राफेल करारासाठी मध्यस्थाला दिले ६५ कोटी; सीबीआयने लाचखोरीचा तपास केला नाही, मीडियापार्टचा दावा

राफेल करारासंदर्भात मीडियापार्टने महत्वाचा खुलासा केला आहे.

rafale-jet-1
(फाईल फोटो)

फ्रान्सची विमान निर्माता कंपनी डसॉल्टने भारताला ३६ राफेल लढाऊ विमाने विकण्याचा करार करण्यासाठी मध्यस्थाला सुमारे ६५ कोटी रुपये दिले. भारतीय तपास यंत्रणांकडे यासंदर्भातील कागदपत्रे असूनही ते तपासात अपयशी ठरले, असा आरोप मीडियापार्ट या फ्रेंच पोर्टलने आपल्या नव्या अहवालात केला आहे. हे ऑनलाइन जर्नल ६९ हजार कोटी रुपयांच्या राफेल डीलमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत आहे. मीडियापार्टने कथित खोट्या पावत्या प्रकाशित केल्या आहेत, ज्यातून डसॉल्टने कथित मध्यस्थ सुशेन गुप्ता यांना गुप्तपणे कमिशन दिल्याचं स्पष्ट होतंय. “ही कागदपत्रे असूनही, भारताच्या फेडरल एजन्सीने या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा न करण्याचा निर्णय घेतला आणि तपास सुरू केला नाही,” असं मीडियापार्टने म्हटलंय.

अहवालानुसार, सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडे राफेल जेटच्या विक्रीचा करार करण्यासाठी डसॉल्टने सुशेन गुप्ता यांना लाच दिली होती, यासंदर्भातले ऑक्टोबर २०१८ पासून पुरावे आहेत. सर्व पुरावे गोपनीय असून ते ऑगस्टा वेस्टलँडकडून व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर पुरवल्याच्या घोटाळ्यात समोर आले आहेत. मीडियापार्टच्या ‘राफेल पेपर्स’च्या तपासामुळे फ्रान्सला जुलैमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी सुरू करावी लागली होती.

सुशेन गुप्ता यांच्यावर मॉरिशसमध्ये नोंदणीकृत ‘शेल कंपनी’च्या माध्यमातून ऑगस्टा वेस्टलँडकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. मॉरिशस प्रशासनाने या कंपनीशी संबंधित कागदपत्रे तपासासाठी सीबीआय आणि ईडीकडे पाठविण्याचे मान्य केले होते. राफेल डीलमधील कथित भ्रष्टाचाराबाबत अधिकृतपणे तक्रार आल्याच्या एका आठवड्यानंतर ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सीबीआयकडे कागदपत्रे पाठवण्यात आली होती. मीडियापार्टनुसार, यानंतरही सीबीआयने तपास सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला.

पोर्टलच्या मते, सुशेन गुप्ता यांनी राफेल डीलमध्ये डसॉल्टसाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले होते हे त्यांना समजल्यानंतर हे सर्व घडले. गुप्ताच्या ‘शेल कंपनी’ इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीजला फ्रेंच एव्हिएशन फर्मकडून २००७ ते २०१२ दरम्यान सुमारे 7.5 दशलक्ष युरो मिळाले. मीडियापार्टच्या म्हणण्यानुसार, मॉरिशसच्या दस्तऐवजांमध्ये (२००७ – २०१२)जिंकलेल्या बोली प्रक्रियेचा देखील समावेश आहे. त्यावेळी काँग्रेस सत्तेत होती. जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विद्यमान सरकारद्वारे हा करार अंतिम केला जात होता तेव्हा ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत २०१५ मध्ये झालेल्या संशयास्पद हालचालींवर प्रकाश टाकण्यात आला होता.  

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: French journal mediapart claims new evidence of kickbacks in rafale deal hrc

Next Story
खोबऱ्याच्या तेलाचा वापर टूथपेस्टमध्ये करणे शक्य
ताज्या बातम्या