जम्मू आणि काश्मीर बँकेमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या बँकेत पॅन कार्ड न जोडताच तब्बल १.५४ लाख नवी खाती उघडण्यात आल्याचे आयकर विभागाच्या तपासात उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही पॅन लिंकशिवाय सुरू असलेल्या या खात्यांमधून वर्षभरात १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे तब्बल ४.८८ लाख कोटी रुपयांचे मोठे व्यवहार पार पडले आहेत. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केलेल्या शोध अहवालातून ही माहिती उघडकीस आली आहे.
आयकर विभागाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) परवानगीने केलेल्या या सखोल चौकशीनंतर सादर केलेल्या अंतिम अहवालात, या प्रकाराला बँकेची ‘सिस्टमॅटिक फेल्युअर’ (प्रणालीगत अपयश) म्हटले आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या प्रमाणावर करचोरी, मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांना मोकळे रान मिळाल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. २०२१ ते २०२४ या तीन वर्षांच्या काळातील हा सगळा प्रकार आहे.
फॉर्म ६० चा गैरवापर: सरकारी ते खाजगी क्षेत्रापर्यंत पॅनशिवाय खाती
आयकर विभागाच्या तपासात समोर आले की, ज्या ग्राहकांकडे पॅन कार्ड नाही त्यांच्याकडून भरून घेतल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६०’ या स्वयंघोषणापत्राचा वापर करून बहुतांश बचत खाती उघडण्यात आली होती. या गैरप्रकारात केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर सरकारी योजना आणि कॉर्पोरेट संस्थांचाही समावेश आहे:
- सरकारी खाती: स्वयंसहाय्यता गट आणि क्लस्टर लेव्हल फेडरेशनशी संबंधित ३२,४९८ सरकारी खात्यांचा यात समावेश आहे. या खात्यांमध्ये तब्बल ४,६८,५०८ कोटी रुपये जमा झाले.
- खाजगी खाती: सुमारे १.२५ लाख खाजगी खात्यांमध्ये ३६,७८९ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले.
- मोठ्या रकमेची खाती: वर्षभरात ५० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक व्यवहार असलेली १०,४६४ खाजगी खाती आढळली. यातील ५६६ खाती अशा ५१० व्यक्तींची होती, ज्यांच्याकडे आधीपासूनच पॅन कार्ड उपलब्ध होते; तरीही खाते उघडताना ते बँकेत सादर करण्यात आले नव्हते.
उत्पन्न ३ लाख, पण खात्यात जमा ४ कोटी!
आयकर विभागाने जेव्हा या संशयास्पद खात्यांची तपासणी केली आणि संबंधित व्यक्तींचे आयकर विवरणपत्र (ITR) तपासले, तेव्हा करचोरीचा मोठा प्रकार समोर आला.
एका प्रकरणात, एका खातेदाराने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आपल्या पॅन-अनलिंक्ड खात्यात ४.०५ कोटी रुपये जमा केले होते, मात्र त्याच्या आयकर विवरणपत्रात त्या वर्षाचे एकूण उत्पन्न अवघे ३.२२ लाख रुपये दाखवले गेले होते. एका पायाभूत सुविधा कंपनीने बँकेत ५७.८८ कोटी रुपये जमा केले, पण आयकर विवरणपत्रात मात्र फक्त ३८.४९ कोटी रुपयांची कमाई दाखवली. सिमेंट स्टोअर्स, पेट्रोल पंप आणि कापड व्यापाऱ्यांच्या खात्यांमध्येही असाच प्रकार आढळून आला आहे.
सरकारी योजनांच्या निधीवरही डल्ला?
पॅन लिंक नसलेल्या या खात्यांचा वापर विविध सरकारी योजनांचा निधी मिळवण्यासाठीही केला गेल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये ‘पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (PMEGP), ‘राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ (NULM), जे&के बँक विमा बचत खाते आणि जम्मू-काश्मीर सरकारच्या इतर उद्योजकता योजनांचा समावेश आहे.
जे&के बँकेचे स्पष्टीकरण आणि आरबीआयची कारवाई
या संपूर्ण प्रकरणावर जम्मू आणि काश्मीर बँकेने स्पष्टीकरण दिले आहे. बँकेच्या एकूण २ कोटींहून अधिक ग्राहकांपैकी ही पॅन नसलेली खाती १ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. या चौकशीनंतर आरबीआयसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली असून आवश्यक सुधारणांचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. आता चालू खात्यांसह बहुतांश खात्यांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्याचे बँकेने स्पष्ट केले.
मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी निधीचा धोका
आयकर विभागाने आरबीआय आणि वित्तीय यंत्रणांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार होणाऱ्या गैर-पॅन खात्यांची माहिती त्वरित ‘संशयास्पद व्यवहार अहवाल’ म्हणून नोंदवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. देशाची आर्थिक स्थिरता, कर अनुपालन, तसेच मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी संघटनांना होणारा संभाव्य अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी अशा खात्यांवर कठोर पाळत ठेवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
