FSSAI Ban Everest and Laljee Godhoo Hing: महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भेसळ आणि निकृष्ट खाद्यपदार्थांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर देशभरात त्यांची चर्चा झाली. त्यानंतर आता भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणानेही (FSSAI) निकृष्ट खाद्यपदार्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अन्न पदार्थांच्या दर्जाबाबत नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट्स आणि लालजी गोधू या कंपन्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. FSSAI कडून एक्सवर याची माहिती देण्यात आली आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने संबंधित कंपन्यांच्या हिंगाच्या दर्जाची प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता त्याचा दर्जा निकृष्ट आढळून आला. प्राधिकरणाने या दोन्ही ब्रँड्सच्या हिंग विक्रीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. तसेच एव्हरेस्टचे अन्य तीन मसालेही विहित मानकांनुसार नसल्याचे समोर आले आहे.
प्राधिकरणाने संबंधित कंपन्यांच्या नियम भंगाबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. भविष्यात अन्न सुरक्षा मानकांची पूर्तता कशी केली जाईल, याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच बाजारात विक्रीसाठी वितरीत केलेला निकृष्ट साठा स्वेच्छेने परत मागवून घेण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. जोपर्यंत नियमांची पूर्तता केली जाणार नाही, तोपर्यंत ही बंदी कायम राहणार, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
हिंगाव्यतिरिक्त एव्हरेस्टच्या अंडा करी मसाला, चिकन मसाला आणि गरम मसाला या तीन उत्पादनांमध्येही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. मात्र या मसाल्यांवर अद्याप बंदी घालण्यात आलेली नाही.
प्रयोगशाळेतील तपासणीत काय आढळले?
एका ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीनंतर प्राधिकरणाने प्रमुख हिंग ब्रँड्सवर पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली. मुंबईतील उत्पादन युनिट्स आणि एव्हरेस्टच्या गुजरातमधील उंबरगाव येथील प्रकल्पातून गोळा केलेले नमुने तपासणीत अपयशी ठरले.
नियमांनुसार, मिश्रित हिंगामध्ये ५ टक्के अल्कोहोलमध्ये विरघळणारा अर्क असे बंधनकारक आहे. मात्र तपासणीत हे प्रमाण अवघे ० ते ३ टक्केच आढळून आले. उत्पादक आवश्यकतेपेक्षा ३० ते ४० टक्के कमी प्रमाणात कच्चा हिंग वापरत असल्याचे यावरून स्पष्ट झाल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले. याशिवाय लालजी गोधूच्या युनिटमधून घेतलेल्या कच्च्या हिंगाच्या सहा प्रकारांमध्ये स्टार्चचे प्रमाण १५ ते ३२ टक्क्यांपर्यंत आढळले. नियमांनुसार हे प्रमाण कमाल १ टक्क्यापेक्षा जास्त असणे गैर मानले जाते.
पॅकेज्ड फूडवर लाल रंगाचा वैधानिक इशारा प्रस्तावित
पाकिटबंद खाद्यपदार्थांमध्ये साखर, मीठ किंवा सॅच्युरेटेड फॅट्सचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास पाकिटाच्या दर्शनी भागावर ठळक लाल रंगाचे षटकोनी आकारात वैधानिक इशाऱ्याचे चिन्ह लावण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती FSSAI नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि प्राधिकरणाला याबाबत फटकारले होते. त्यानंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला.
