नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘जी राम जी’ रोजगार हमी योजनेतील अधिसूचित केलेल्या नव्या प्रतिदिन मजुरीवर काँग्रेसने बुधवारी जोरदार टीका केली. ही योजना म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. रोजगाराचा कायदेशीर हक्क काढून टाकून तो केंद्राच्या पूर्वनिश्चित निधीशी जोडण्यात आला असून, ३०० रुपये प्रतिदिन मजुरी अन्यायकारक असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
“आजचा दिवस देशासाठी अत्यंत दु:खद असून केंद्र सरकारने आजपासून (बुधवार) मनरेगा योजना बंद करून तिच्या जागी ‘जी राम जी’ योजना लागू केली आहे,” असे संसदेच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज विषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष तथा काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सप्तगिरी उलाका म्हणाले. ‘मनरेगा’मध्ये काम मागण्याचा कायदेशीर अधिकार होता. मात्र, नव्या योजनेत रोजगार निधी आणि मंजुरीवर अवलंबून राहणार आहे. तसेच केंद्राचा वाटा ६० टक्के आणि राज्यांचा ४० टक्के केल्याने राज्यांवरील आर्थिक भार वाढेल, असा दावाही त्यांनी केला.
१२५ दिवस रोजगार देण्याच्या घोषणेवरही प्रश्न उपस्थित करत, सध्याचा निधी अपुरा असल्याचा दावा काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. पीक हंगामात ६० दिवस सार्वजनिक रोजगार बंद ठेवण्याच्या प्रस्तावालाही काँग्रेसने विरोध केला आहे. केंद्राने स्थापन केलेल्या डॉ. अनुप सत्पथी समितीनेही २०१९मध्ये ३७५ रुपये किमान दैनंदिन वेतनाची शिफारस केली होती, असे रमेश यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रात प्रतिदिन मजुरी ३१७ रुपये
केंद्र सरकारने ‘जी राम जी’ कायदा- २०२५ अंतर्गत ग्रामीण कामगारांसाठी सुधारित दैनंदिन मजुरीचे दर जाहीर केले. देशातील कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात प्रतिदिन मजुरी ३०० रुपयांपेक्षा कमी राहणार नाही. महाराष्ट्रात प्रतिदिन मजुरी ३१७ रुपये असेल. नव्या दरांमुळे मजुरीमध्ये सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये मजुरीत १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तर केरळ, हरियाणा, पंजाब आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये प्रतिदिन मजुरी ३६० ते ४०९ रुपये असेल.
