मुंबई : चीनमधून विकत आणलेला यंत्रश्वान (रोबोटिक डॉग) आपलेच संशोधन म्हणून दाखवणार्या आणि जगभरात नाचक्की करणार्या गलगोटियास विद्यापीठाला केंद्र शासनाच्या विविध विभागांकडून कोट्यवधी रुपये निधी देण्यात आला आहे. देशभरातील अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमधील संशोधनाला, प्रकल्पांना निधी अभावी खीळ बसत असताना या विद्यापीठाला मात्र संशोधनासाठी निधी देण्यात आला आहे. देशभरातल्या अनेक नामांकित विद्यापीठांना मागे सारून या विद्यापीठाने उच्च शिक्षण संस्थांच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत (एनआयआरएफ) संशोधनासाठी पहिल्या पन्नासमध्ये स्थान मिळवले आहे.
यातून संशोधन निधीचे वितरण आणि क्रमवारी या दोन्हीबाबत आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. एआय इम्पॅक्ट परिषदेच्या उद्घाटनाच्या पूर्वसंध्येला चिनी बनावटीच्या रोबोटिक डॉगचे विद्यापीठाचे संशोधन म्हणून गलगोटीय विद्यापीठाने प्रदर्शन केले. रोबोटिक डॉग चिनी बनावटीचा असल्याचे समाजमाध्यमांतून उघडकीस आले. जगभरातील
नामवंत कंपन्यांचे प्रमुख, संशोधक, जगभरातील मान्यवर उपस्थित असलेल्या या परिषदेत लबाडी करून देशाला नाचक्की करणार्या गलगोटियास विद्यापीठावर केंद्र शासनाचेच विविध विभाग गेल्या तीन वर्षांत प्रसन्न झाल्याचे दिसते आहे.
देशभरातील पन्नास सर्वोत्तम संशोधन संस्थांत स्थान देशभरातील उच्चशिक्षण संस्थांची क्रमवारी दरवर्षी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून जाहीर केली जाते. त्यात संशोधन संस्था या विभागात या विद्यापीठाला अव्वल पन्नास संस्थांमध्ये स्थान मिळाल्याचे दिसते आहे. तसेच एकूण विद्यापीठांच्या क्रमवारीत पहिल्या दीडशे संस्थांमध्ये विद्यापीठाचे स्थान आहे. देशभरातील अनेक नामवंत, जुन्या संस्थांना मागे सारून विद्यापीठाने क्रमवारीत स्थान मिळवल्याचे दिसते आहे. शिक्षण संस्थांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे ही क्रमवारी जाहीर करण्यात येते. देशभरातील संशोधन क्षेत्राला गालबोट लावणार्या गलगोटियास विद्यापीठाचे राष्ट्रीय क्रमवारीतील स्थान लक्षात घेता क्रमवारीच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तीन वर्षांत मोठा निधी
’गलगोटियास विद्यापीठाला केंद्राच्या विविध विभागांकडून २०२१- २२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या तीन वर्षांत १ कोटी ६७ लाख ४४ हजार ९०० रुपयांचा निधी संशोधनासाठी देण्यात आला आहे.
’विद्यापीठाच्या कागदपत्रांतूनच ही बाब समोर आली आहे. त्याशिवाय अभियांत्रिकी विभागाला जवळपास १ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
’अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, डीआरडीओ, सांस्कृतिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय यांच्याकडून हा निधी देण्यात आला आहे.
