Gautam Adani : लाचखोरीप्रकरणी समन्स बजावण्यासाठी ‘एसईसी’ची कोर्टात धाव! अदाणींच्या वकिलाचे अमेरिकेतील न्यायाधीशांना पत्र

न्यूयॉर्कच्या फेडरल न्यायाधीशांना २३ जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात अदाणींच्या वतीने सुलिव्हन अँड क्रॉमवेल एलएलपीने म्हटले आहे की, समन्स कसे बजावले जावे या मुद्दा निकाली काढण्यासाठी ते अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनशी (SEC) चर्चा करत आहेत. ही चर्चा सुरू असेपर्यंत न्यायालयाने निकाल लांबणीवर टाकावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. मात्र या पत्रात त्यांच्यातील चर्चा केली जात असलेल्या अटींचा पत्रात उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हिंदुस्तान टाइम्सने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय करारांतर्गत कायदेशीर कागदपत्रे पोहोचवण्यास दोनवेळा नकार दिला होता. त्यानंतर अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) न्यायालयाकडे विनंती केली होती की भारत सरकारला पूर्णपणे वगळून थेट ईमेलद्वारे आणि अदाणींच्या अमेरिकन वकिलांमार्फत हे समन्स बजावण्याची परवानगी देण्यात यावी. या विनंतीच्या दोन दिवसांनंतर ही नवीन घडामोडी समोर आली आहे.

अमेरिकेची बाजार नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने कथित फसवणूक आणि २६५ दशलक्ष डॉलरच्या लाचखोरीच्या प्रकरणात गौतम अदाणी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदाणी यांना समन्स बजावण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली आहे. अमेरिकी गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभारणाऱ्या अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडशी निगडित हे प्रकरण आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ‘एसईसी’ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात मुख्यत्वे लाचखोरी आणि फसवणूक केल्याचा ठपका अदाणी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर ठेवण्यात आलेला आहे.

निधी उभारणी करताना खोटे आणि दिशाभूल करणारे विधान गौतम अदाणी आणि सागर अदानी यांनी केले आणि हा अमेरिकेच्या नियामक कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अदाणी समूहाने मात्र अमेरिकेच्या न्याय विभाग आणि एसईसीने अदाणी ग्रीनच्या संचालकांवर केलेले आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. भारताच्या सौर ऊर्जा महामंडळाकडून मोठी कंत्राटे मिळविण्यासासाठी लाच दिल्याचा आरोपही फेटाळला आहे.

अदाणींना समन्स पोहचवण्यास सरकारचा नकार का?

‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन’ने (SEC) उद्योगपती गौतम अदाणी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदाणी यांना दोन वेळा समन्स बजावले होते. मात्र, शाईने सही केलेली नाही, अधिकृत सील नाही आणि तांत्रिक अडथळे ही कारणे नमूद करत कायदा व विधि मंत्रालयाने ही समन्स अदाणींना बजावण्यास नकार दिला होता. यानंतर ‘एसईसी’ने ईमेलद्वारे नोटीस बजावण्यासाठी न्यू यॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यायालयाची परवानगी मागितली आहे.

कायदा आणि विधि मंत्रालयाने पहिल्यांदा मे २०२५मध्ये त्यानंतर डिसेंबर २०२५मध्ये अदानींना समन्स बजावण्यास नकार दिला. त्यामुळे मानक आंतरराष्ट्रीय सेवा प्रक्रियांना वळसा घालून ईमेलद्वारे अदानींना परिणामकारकतेने समन्स बजावण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती करत ‘एसईसी’ने न्यू यॉर्क फेडरल न्यायालयात अर्ज केला. “मंत्रालयाची भूमिका पाहत आणि पहिल्यांदा समन्स बजावल्यानंतर गेलेला काळ पाहता, हेग करारानुसार (खासगी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी संबंधित) हे समन्स बजावता येईल असे वाटत नाही,” असे ‘एसईसी’ने आपल्या अर्जात नमूद केले आहे.