अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदाणी यांच्या विरोधातील फौजदारी खटला अमेरिकेतील न्यायालयाने कायमस्वरूपी रद्द केला आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या विनंतीला न्यू यॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यायालयाने मंजुरी दिली असून, या निर्णयामुळे अदानी समूहाला दोन वर्षांपासून भेडसावणारा मोठा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. न्यायालयाने आरोप कायमस्वरूपी बंद केले असून तेच आरोप पुन्हा दाखल करता येणार नाहीत, असे नमूद केले आहे.
न्यायाधीशांकडून सरकारी प्रक्रियेवर ताशेरे
खटला रद्द करण्यास मंजुरी देताना न्यायाधीश गराऊफिस यांनी न्याय विभागाच्या अंतर्गत प्रक्रियेवर कठोर टीका केली. प्रमुख सहयोगी ॲटर्नी जनरल आर. ट्रेंट मॅककॉटर यांनी एफबीआय (FBI), एसईसी (SEC) किंवा या प्रकरणाचा मूळ तपास करणाऱ्या वकिलांचा सल्ला न घेता, केवळ अदानींच्या वकिलांशी चर्चा करून खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याच मुद्द्यावरून आता लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार निशाना साधला आहे.
“यामागे जे दिसतंय त्यापेक्षा खूप काही मोठं…” नेमकं काय म्हणाले राहुल गांधी?
अमेरिकन न्यायालयाने अदाणींवरील खटले रद्द केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राहुल गांधी यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ (ट्विटर) खात्यावरून पोस्ट करत पंतप्रधान मोदींवर गंभीर आरोप केले आहेत.
राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “या संपूर्ण प्रकरणात जे समोर दिसत आहे, त्यापेक्षाही बरेच काही मोठे शिजत आहे. एक दबावाखाली आलेले पंतप्रधान भारताचे हितसंबंध विकण्यास भाग पडले असून, त्याची मोठी किंमत आज संपूर्ण देशाला मोजावी लागत आहे.”
राहुल गांधी यांनी दावा केला की, अमेरिकेशी झालेल्या विविध करारांमागे आणि अदानींना मिळालेल्या कायदेशीर दिलाशामागे राजकीय तडजोडी दडलेल्या असून, पंतप्रधान मोदी देशाच्या हिताचा बळी देत आहेत.
न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
न्यू यॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे न्यायमूर्ती निकोलस जी. गराऊफिस यांनी गौतम अदाणी, सागर अदाणी आणि विनीत जैन यांच्यांवरील तीनही प्रमुख गुन्हे रद्द केले आहेत.
मात्र, हा निर्णय सुनावताना न्यायाधीशांनी अमेरिकन न्याय विभागाच्या (DOJ) कारभारावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायमूर्तींनी न्याय विभागाच्या भूमिकेला “अत्यंत दुर्मिळ आणि अस्वाभाविक” असे संबोधले.
न्यायालयाने नमूद केले की:
- एफबीआय (FBI), एसईसी (SEC) किंवा तपासी यंत्रणांच्या मूळ वकिलांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता न्याय विभागाने थेट अदाणी यांच्या बचाव पक्षाच्या वकिलांशी चर्चा केली.
- तपासाशी संबंधित मुख्य अधिकाऱ्यांना बाजूला सारून गुन्हे मागे घेण्याची याचिका सादर करणे धक्कादायक आहे.
काय होता अदानींवरील मूळ आरोप?
अमेरिकन तपासी यंत्रणांनी अदाणी समूहावर भारतात १२ गिगावॉट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप केला होता:
- लाचेची रक्कम: सुमारे २५६ दशलक्ष डॉलर (सुमारे २,०२९ कोटी रुपये).
- आंध्र प्रदेश कनेक्शन: यातील सुमारे १,७५० कोटी रुपये एकट्या आंध्र प्रदेशातील अधिकाऱ्यांना सौर ऊर्जा खरेदी करारासाठी देण्याचे निश्चित झाले होते.
- गुंतवणूकदारांची दिशाभूल: अमेरिकन बँका आणि भागधारकांकडून निधी उभारताना लाचखोरीविरोधी कठोर धोरणे असल्याचे सांगून दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
गुन्हे मागे घेण्यामागे न्यायालयाचा तर्क काय?
न्यायालयाने न्याय विभागाच्या एका विशिष्ट युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. अदाणी ग्रीन एनर्जीने आपल्या लाचखोरीविरोधी धोरणांविषयी केलेली विधाने ही सामान्य व्यावसायिक स्वरूपाची असू शकतात, त्यामुळे त्यावर थेट फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणे कठीण आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परंतु, भारतात काहीही चुकीचे आढळले नाही हा न्याय विभागाचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. अमेरिकन गुंतवणूकदारांची झालेली फसवणूक किंवा तपासी यंत्रणांना दिलेल्या खोट्या माहितीची चौकशी भारतीय न्यायालये किंवा स्पर्धा आयोगाने केलेलीच नव्हती, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
१० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव
सुनावणीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली. चर्चेदरम्यान अदाणी समूहाने अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर (अंदाजे ८३ हजार कोटी रुपये) गुंतवण्याची योजना मांडली होती. मात्र, न्यू यॉर्कच्या सरकारी वकील कार्यालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. या प्रस्तावित गुंतवणुकीचा गुन्हे मागे घेण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, हे कोर्टाने स्पष्ट केले.
इतर सह-आरोपींचे काय होणार?
गौतम अदाणी, सागर अदाणी आणि विनीत जैन यांना मुख्य खटल्यातून मुक्ती मिळाली असली, तरी इतर पाच सह-आरोपींवरील परदेशी भ्रष्टाचार कायदा (FCPA) व पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपांखालील खटले अजूनही प्रलंबित आहेत.
- सह-आरोपी: रणजित गुप्ता, सिरिल कबानेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा आणि रुपेश अग्रवाल.
- न्याय विभागाने या आरोपींवरील खटले मागे घेण्यासाठी योग्य ती कारणे व पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प आणि अदाणींच्या वकिलांचे कनेक्शन
या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय रंग अधिक गडद होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे गौतम अदाणी यांचे वकील रॉबर्ट जे. ज्युफ्राम ज्युनिअर (Robert J Giuffra Jr) हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही वैयक्तिक वकील राहिले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात न्याय विभागाने अचानक घेतलेली माघार आणि त्यावरून राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर केलेला जोरदार हल्ला यामुळे हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
हा सत्याचा विजय : अदाणी
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गौतम अदाणी यांनी हा निर्णय नम्रतेने स्वीकारत असल्याचे सांगितले. ‘सत्याचा विजय झाला’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. या कठीण काळात सत्य, निष्पक्षता आणि कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास कायम राहिल्याचे त्यांनी म्हटले. न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल आदर व्यक्त करत त्यांनी समूहाला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानले.
