नवी दिल्ली : करोना संकटामुळे दोलायमान झालेली देशाची अर्थव्यवस्था करोनापूर्व पातळीवर आली असून, ती आगामी आर्थिक वर्षांतील (२०२२-२३) संभाव्य आव्हानांना सामोरे जाण्याइतकी मजबूत होऊ लागली आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षांत राष्ट्रीय सकल उत्पादनाचा वेग म्हणजे विकासदर ८ ते ८.५ टक्के राहू शकेल, असा आशावादी सूर यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये उमटला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल (२०२१-२२) सादर केला़ आता सीतारामन मंगळवारी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी तयार केलेल्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात जगभरातील ‘ओमायक्रॉन’च्या संकटाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक देशांमध्ये महागाई झपाटय़ाने वाढू लागली असून, बहुतांश देशांच्या सरकारांनी आर्थिक साह्य देणे बंद केल्यामुळे बाजारातून रोखतेचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आगामी वर्षांत ही आव्हाने देशाला पार करावी लागतील, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. सकारात्मक निर्णय, पोषक परिस्थिती देशात करोना प्रतिबंधक लसीकरण वेगाने होत असून सुमारे ७० टक्के नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्याचा उल्लेख राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अभिभाषणात केला. या व्यापक लसीकरणासह पुरवठा साखळीतील दूर झालेले अडथळे, शिथिल झालेली नियमनाची बंधने, निर्यातीचा वाढता वेग आणि मोठी सरकारी भांडवली गुंतवणूक या पूरक घटकांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत झाली. २०२१-२२ मध्ये देशाच्या एकूण गुंतवणुकीचे प्रमाण राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या २९.६ टक्के इतके राहिले. सात वर्षांतील ही सर्वाधिक गुंतवणूक होती. या भांडवल निर्मितीचे श्रेय भांडवली खर्चातील वाढीला जाते. त्याद्वारे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही गुंतवणूक करण्यात आली. आता खासगी क्षेत्रांतील गुंतवणुकीलाही अधिक चालना मिळू शकेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दरही ९० डॉलर प्रति बॅरलवरून ७०-७५ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली येऊ शकतील. २०२१-२२ मध्ये विकासदर करोनापूर्व वृद्धीदरापेक्षा १.३ टक्क्यांनी जास्त असेल, असा दावा सन्याल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था? दोन वर्षांतील करोनाच्या अडथळय़ातून अर्थव्यवस्था तावून सुलाखून बाहेर पडली असून आता करोनाच्या आगामी संभाव्य लाटेचा पहिल्या दोन लाटांइतका तीव्र फटका बसणार नाही, अशी आशा अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेनेही २०२२-२३ मधील देशाचा वास्तव विकासदर अनुक्रमे ८.७ टक्के व ७.५ टक्के राहू शकेल, असा अंदाज बांधला आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ७.१ टक्के तर, चालू आर्थिक वर्षांत आर्थिक वृद्धीदर ९ टक्के राहील, असे भाकित आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केले आहे. या सर्व अंदाजांचा उल्लेख करून आर्थिक पाहणी अहवालाने देशाची अर्थव्यवस्था चीनलाही मागे टाकून जगातील सर्वाधिक वेगवान विकास साधणारी अर्थव्यवस्था बनेल, अशी ग्वाही दिली आहे. महागाईची चिंता डिसेंबर २०२१ मध्ये देशाचा ग्राहक किंमत निर्देशांक ५.६ टक्के राहिला असला तरी, घाऊक बाजारातील किमतींमधील चलनवाढ मात्र दुहेरी आकडय़ांमध्ये झालेली होती. जागतिक बाजारात प्रामुख्याने उर्जा क्षेत्रातील किमती वाढल्याने चलनवाढीपासून सावध राहण्याचा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. इंधन आणि विजेच्या क्षेत्रांमधील घाऊक किंमत निर्देशांक २० टक्क्यांहून अधिक राहिला. एप्रिल-डिसेंबर २०२१ या कालावधीत कच्च्या तेलाची घाऊक चलनवाढ १२.५ टक्के झाली. अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याने धातूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेची कुर्मगती आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी या प्रामुख्याने दोन घटकांमुळेही चलनवाढ झाली होती. २०२०-२१ मध्ये खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या होत्या. त्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये या किमती तुलनेत स्थिर राहिल्या. किरकोळ बाजारात एप्रिल-डिसेंबर २०२१ या काळात खाद्यान्नाची चलनवाढ २.९ टक्क्यांपर्यंत राहिली. जगभरातील विकसीत देशांनी करोनाच्या संकटातून अर्थव्यवस्थांना सावरण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली होती. त्यामुळे बाजारातील रोखतेचे प्रमाण वाढले होते. आता मात्र आर्थिक साह्य थांबवले जात असल्याने परदेशातून येणाऱ्या भांडवली स्रोतावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, विनिमय दरावरील दबाव वाढल्यामुळे आयातही महाग होऊ शकते. देशापुढे बेरोजगारीचेही आव्हान असेल. २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत टाळेबंदीमुळे शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २० टक्क्यांहून अधिक होते. त्यानंतर आर्थिक व्यवहार वाढल्याने हे प्रमाण कमी झाले व चौथ्या तिमाहीत ते ९.३ टक्क्यांवर आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शेतीचा आधार, सेवा क्षेत्राला फटका करोनामुळे सेवा क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला होता, २०२०-२१ मध्ये या क्षेत्राची वाढ उणे ८.४ टक्के झाली होती. चालू वर्षी मात्र हे क्षेत्र ८.२ टक्क्यांनी वाढले आहे. देशांतर्गत व आंतरराट्रीय प्रवासांवरील बंधनांमुळे पर्यटन व्यवसाय तसेच, मानवी संपर्क व दळवळणामुळे कार्यरत राहणाऱ्या हॉटेल, मनोरंजन आदी क्षेत्रांची वाढ खुंटली. माहिती-संपर्क, वित्तीय, डॉक्टर आदी व्यावसायिक व व्यापारविषयक घडामोडी मात्र सुरू राहिल्याने या क्षेत्रांमध्ये मात्र वाढ झाल्याचे दिसते. करोनाच्या काळात कमीत कमी नुकसान शेती क्षेत्राचे झाले असून कृषिक्षेत्रात ३.२ टक्क्यांनी वाढ झाली. औद्योगिक क्षेत्रही तुलनेत सावरू लागले असून ११.८ टक्के गतीने हे क्षेत्र विस्तारले असून उत्पादनशी निगडित प्रोत्साहन योजनेचा सकारात्मक परिणाम जाणवू लागला आहे. २०२०-२१ मध्ये औद्योगिक क्षेत्राची वाढ उणे ७ टक्के झाली होती. २०२०-२१ वर्षांत विकासदर उणे ६.६ टक्के २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत करोनाच्या पहिल्या लाटेतील टाळेबंदीनंतर अर्थव्यवस्था ७.३ टक्क्यांनी आकुंचित पावल्याचा प्रस्तावित अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार अर्थव्यवस्था ६.६ टक्क्यांनी आक्रसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०२१-२२ वर्षांसाठी ११ टक्के विकासदराची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. पण, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षांत विकासाचा वास्तव दर तुलनेत कमी म्हणजे ९.२ टक्के राहील.
