प्रवेश परीक्षा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) द्वार मुलींसाठी खुले केले. या संधीपासून मुलींना वंचित ठेवणाऱ्या मानसिकतेवर कठोर ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्यांना ‘एनडीए’ची प्रवेश परीक्षा देण्यास परवानगी दिली. याबाबतची अधिसूचना प्रसृत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) दिले. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अकादमी परीक्षेस पात्र मुलींना बसण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या कुश कालरा यांच्या याचिकेवर न्या. संजय किशन कौल आणि ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सुनावणी घेतली. ‘एनडीए’ परीक्षेचा निर्णय हा पूर्णत: धोरणात्मक असून, त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने सादर केल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. चिन्मय प्रदीप शर्मा यांनी न्यायालयात मांडला. त्यावर मुलींना लष्करात स्थायी नियुक्ती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने देऊनही सरकार प्रतिकूलतेच्या दिशेने का जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना केला. मात्र मुलींना स्थायी नियुक्ती देण्यात येत असल्याचे ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले. त्यावर, न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत सरकार मुलींच्या स्थायी नियुक्तीस विरोधच करत होते, असे न्यायालयाने सुनावले. ‘एनडीए’, ‘आयएमए’ आणि ‘ओटीए’ या तीन माध्यमांद्वारे लष्करात प्रवेश करता येतो. त्यातील ‘आयएमए’ आणि ‘ओटीए’च्या माध्यमातून मुलींना लष्करात प्रवेश मिळतो, असे ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात सांगताच, ‘एनडीए’तून मुलींना प्रवेश का मिळत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने त्यांना केला. त्यावर, ‘एनडीए’मध्ये मुलींना प्रवेश नाही, हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचा मुद्दा मांडला. मात्र हा धोरणात्मक निर्णय लिंगभेदाच्या आधारावर असल्याचे स्पष्ट करत या प्रकरणी या संदर्भातील आधीच्या निकालांना अनुसरून विधायक दृष्टीने निर्णय घेण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. न्यायालयीन आदेशाऐवजी लष्कराने स्वत:च याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. लष्करात मुलींना स्थायी नियुक्तीच्या मुद्द्यावरही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रयत्नांना यश येत नव्हते. त्यामुळे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना याबाबतचा आदेश द्यावा लागला, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयाने मुलींना ‘एनडीए’ प्रवेश परीक्षेस अनुमती दिली. मात्र या परीक्षेचा निकाल या याचिकेवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘एनडीए’ची ५ सप्टेंबरची परीक्षा देण्याचा महिला उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणावर ८ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाचे ताशेरे. ‘एनडीए’मध्ये मुलींना प्रवेश न देण्याचा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय लिंगभेदावर आधारित आहे. लष्करात स्त्री-पुरुषांना समान संधी देण्याबाबत सरकारची मानसिकता जुनाट आहे. ती बदलण्याची गरज आहे. न्यायालयाने आदेश देईपर्यंत लष्करात मुलींच्या स्थायी नियुक्तीस सरकारने विरोधाची भूमिका घेतली होती. न्यायालयाने निर्णय दिल्याशिवाय याबाबत स्वेच्छेने कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही, असे दिसते. प्रत्येक वेळी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागू नये. न्यायालयाने आदेश देण्यापेक्षा लष्कराने स्वत:हून कृती करावी, असा आमचा प्रयत्न आहे.
