नवी दिल्ली : ‘‘उच्च शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे (असे आमचे सरकार मानते.) त्यामुळे आमच्या देशातील बहुतांश विद्यापीठे ही सरकारी तरी आहेत वा त्यांना आवश्यक निधी सरकार उपलब्ध करून देते.’’
सद्य:स्थितीत अविश्वसनीय वाटेल असे हे मत व्यक्त केले डॉ. फिलीप अकेरमन यांनी. ते गेली चार वर्षे जर्मनीचे भारतातील राजदूत होते. आता भारतातील आपला कार्यकाळ संपवून ते पुढील नियुक्तीसाठी या आठवड्यात चीनला रवाना होतील. त्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी त्यांनी खास ‘लोकसत्ता’शी संवाद साधला. उगाच भपका नाही; आटोपशीर वाटेल असे निवासस्थान, दोन भागांत बैठकीची खोली. किमान फर्निचर. मागे भिंतभर पेंटिंग. आकाशी आणि विटकरी रंगाच्या भिंती आणि त्या प्रकाश खाणार नाहीत, अशी रचना. डॉ. अकेरमन चांगलेच उंच आहेत. त्या देशाचे चॅन्सेलर साडेसहाफुटी फ्रेडरिक मर्झ यांच्याशी स्पर्धा करतील इतके उंच. चॅन्सेलर मर्झ काहीसे पोक काढतात. डॉ. अकेरमन एकदम ताठ.
राजधानी दिल्लीत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा विजयोत्सवी क्षण नुकताच सरत असताना डॉ. अकेरमन यांच्याशी गप्पा झाल्या. उद्योग, जर्मनीची अर्थव्यवस्था, ऊर्जेचं आव्हान, भारत-जर्मनी संबंध वगैरे वगैरे मुद्दे होतेच. पण भारतातील विद्यार्थ्यांचा पेपरफुटी आक्रोश शांत झालेला नसताना त्यांच्या देशाचे शिक्षणाबाबतचे स्वप्निल वाटावेत इतके आदर्श विचार सुखावून गेले, पण त्याच वेळी ते दिशादर्शकही ठरू शकतात. म्हणून त्यांच्या मुलाखतीच्या अग्रस्थानी हा शिक्षणाचा मुद्दा.
भारतात येण्यासाठी अनेक परदेशी विद्यापीठे रांगा लावून आहेत, त्यात जर्मन विद्यापीठे दिसत नाहीत, असे टोकल्यावर त्यांचे उत्तर होते ‘‘जर्मन विद्यापीठं स्वत:ला पैसे कमावणारं यंत्र मानत नाहीत. जर्मनीत शिक्षणाचा खर्च सरकार उचलते. गरीब-श्रीमंत… विद्यार्थी कोणत्याही वर्गातला असो. शिक्षण हा त्याचा मूलभूत अधिकार असतो आणि तो अबाधित राहील हे पाहणे जर्मन सरकार कर्तव्य मानते’’.
यावर… ‘‘अजूनही असा समाजवादी विचार कोणी करत आहे हे पाहून बरे वाटते’’, अशी प्रतिक्रिया द्यायचा प्रयत्न केला तर ते विधान मध्येच तोडून डॉ. अकेरमन म्हणाले, ‘‘यास समाजवादी म्हणावं की नाही; हा मुद्दाच नाही. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कांचे रक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे.’’ आपल्या मायदेशातील शिक्षणाच्या भलेपणाची चर्चा करताना भारतातील शिक्षण व्यवस्थेविषयी काहीही टिप्पणी आपल्याकडून होणार नाही, याची डॉ. अकेरमन घेत असलेली चोख खबरदारी जाणवत होती. राजनैतिक संकेतांचा भंग होऊ न देणे हे त्यांचे कर्तव्यच. तथापि आपल्या देशातील शिक्षणाची रेषा ते मोठी करत असताना भारतातील शिक्षणरेघ आपोआप लहान ठरत गेली. त्याला इलाज नव्हता.
‘‘जर्मनीच्या या शिक्षण धोरणामुळे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आमच्याकडे आकृष्ट होत असतात. आजमितीस ६० हजारांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी आमच्या विद्यापीठात शिकत आहेत. अलीकडे काही दलाल या विद्यार्थ्यांना आमच्याकडील विद्यापीठ प्रवेशासाठी काही करताना दिसतात. विद्यार्थ्यांनी या संदर्भात जागरूक राहायला हवे’’, असा सल्ला डॉ. अकेरमन यांनी दिला.
युरोपास भेडसावणार्या वाढत्या स्थलांतरितांचा मुद्दा या चर्चेत उपस्थित न होणे अवघड. त्या संदर्भात डॉ. अकेरमन यांचे म्हणणे स्पष्ट होते. ‘‘जगातील सर्वच देशांना स्थलांतरितांचे आव्हान पेलावे लागत आहे. जर्मनी त्यास अपवाद नाही. कायदेशीर स्थलांतरास आमचा विरोध असण्याचे कारणच नाही आणि बेकायदा स्थलांतर युरोपातल्या देशांतूनही झाले होते.’’ अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश करताना भारतीय मोठ्या प्रमाणावर पकडले जातात. त्यावर त्यांचे मत भारतीयांस सुखावणारे होते. ‘‘जर्मनीला ही समस्या भेडसावली नाही. जर्मनीत भारतीय गुण्यागोविंदाने राहातात. जवळपास तीन लाख २० हजार भारतीय़ आहेत आज आमच्या देशात.’’
परदेशी गुंतवणूकदारांस आकृष्ट करण्याच्या क्षमतेच्या मुद्द्यांवर त्यांनी दोन राज्यांचा आवर्जून उल्लेख केला. ‘‘मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या दोन राज्यांत साधली जात असलेली प्रगती कौतुकास्पद आहे. अर्थात याच्या जोडीने तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र यांची चमकदार कामगिरी आहेच. पण मध्य प्रदेश आणि ओडिशातील बदल लक्षणीय आहेत.’’ महाराष्ट्राविषयी अधिक खोदून विचारता त्यांनी ‘‘आपल्या राज्यातील गुंतवणूक अन्यत्र जाते की काय याची चिंता कदाचित महाराष्ट्रास असावी,’’ असे उत्तर दिले.
एकंदरच गुंतवणूक, स्पर्धात्मकता आणि विकसनशील ते विकसित हा प्रवास याबद्दल त्यांनी मुत्सद्द्यांस साजेशी उत्तरे दिली. ‘‘जागतिक गुंतवणूक, उद्योग आकृष्ट होतात… सरकारांनी आपण दिलेला शब्द पाळणे गरजेचे असते. त्यात काही अडचण आल्यास न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठावता यायला हवा आणि तसे केल्यावर न्याय वेळेत मिळायला हवा’’, हे त्यांचे मत पुरेसे सूचक.
परदेशी राजनैतिक अधिकारी कोणत्याही प्रश्नावर नकारात्मक, वाईट बोलत नाहीत. चांगले काय असते, ते कसे असायला हवे इतकेच काय ते सांगतात. डॉ. अकेरमन हे त्या अर्थी आदर्श राजदूत. भारत-जर्मनीतले चांगले असलेले संबंध अधिक चांगले केल्यानंतर आता ते तितके उत्तम नसलेले चीन-जर्मन सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करतील.
