राहुल गांधींवरील मानहानीचा खटला, त्यानंतर न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आणि राहुल गांधी यांची रद्द झालेली खासदारकी यावरून आता देशातलं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. काँग्रेस या कारवाईला विरोध करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपा आणि एनडीएतील पक्ष या कारवाईचं समर्थन करत आहेत. राहुल गांधींवरील कारवाईनंतर देशभर आंदोलनं सुरू असताना जगभरातील अनेक राष्ट्रांचंदेखील या कारवाईकडे लक्षं आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेने याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आज जर्मनीनेही याप्रकरणावर भाष्य केलं आहे.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
हेही वाचा – भारताचा पाकिस्तानला पुन्हा दणका; सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा केलं सरकारी ट्विटर खातं ब्लॉक!
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या कारवाईची आम्ही दखल घेतली आहे. आमच्या माहितीनुसार राहुल गांधी याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानंतर ही कारवाई योग्य की अयोग्य हे स्पष्ट होईल. आम्ही या प्रकरणाकडे लक्ष ठेऊन आहोत. राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करताना लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वं पाळली जावी, अशी प्रतिक्रिया जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे राहुल गांधींवरील कारवाईप्रकरणी प्रतिक्रिया देणारा जर्मनी हा पहिला युरोपीय देश आहे.
हेही वाचा – “आमचं लक्ष आहे”, राहुल गांधी प्रकरणी अमेरिकेनं पुन्हा व्यक्त केली नाराजी; परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते म्हणतात, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य…!”
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेनेही याप्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणात अमेरिकेला कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाही. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्ये टिकवण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या सतत संपर्कात आहोत. कायद्याचे शासन आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हे कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत आणि आम्ही भारतीय न्यायालयात सुरू असलेलं राहुल गांधींचं प्रकरणाकडे लक्ष ठेऊन आहोत, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी दिली होती.
