Girish Kuber on Ethanol Petrol: पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २५ टक्के करण्यासाठी तांत्रिक तसेच धोरणात्मक अडचणी असल्याचे मत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी मांडले. देशात इथेनॉल मागणीपेक्षा उत्पादन वाढल्यामुळे त्याचे दर कमी झाले आहेत. शिवाय पारंपरिक पद्धतीने उत्पादन करणारे मागे पडले असून, इथेनॉल निर्मिती वेगळे पर्याय उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. सध्याचे २० टक्के प्रमाण २५ टक्के करण्यासाठी कोणत्या अडचणी आहेत? यावर सविस्तर भाष्य गिरीश कुबेर यांनी दृष्टिकोन या विशेष व्हिडीओत केलं आहे. आपण जाणून घेऊ त्यांनी काय म्हटलं आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचा संदर्भ

गिरीश कुबेर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेल्या विधानाचा संदर्भ दिला. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत इंधनावर बोलताना इथेनॉलवर भर देण्याची गरज बोलून दाखवली. दशकभरापूर्वी पेट्रोलमध्ये १-२ टक्के इथेनॉल मिसळले जात होते त्याचे प्रमाण आता १० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे मोदींनी नमूद केले. पण, इथेनॉलसंबधित निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने घेतला होता. इथेनॉलचे प्रमाण ५ ते २५ टक्के करायचे अशी योजना होती. हे प्रमाण २५ टक्के कसे करायचे?” हा मुख्य मुद्दा असल्याचे कुबेर म्हणाले.

दोन मार्ग

“इथेनॉलला उत्तेजन देण्याची भूमिका सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. साखर कारखान्यांशिवाय केवळ इथेनॉल निर्मितीवर भर देणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. ऊसच नव्हे तर आता भात, मका, बटाटा, रताळी याच्यापासून इथेनॉल निर्मिती करता येते. आपल्याकडे ऊस, भात, मका यांना प्राधान्य दिले जाते”, असे कुबेर यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी इथेनॉल वापर वाढविण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी दोनच मार्ग आहेत, असे कुबेर यांनी सांगितले. “पाश्चात्य देशांप्रमाणे शंभर टक्के इथेनॉलवर चालतील अशी ई-१०० वाहने उपलब्ध करणे आणि दुसरा मार्ग म्हणजे आत्ता २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २५ टक्के करणे. यामुळे पेट्रोलची बचत होण्यास मोठी मदत होणार आहे”, असे कुबेर यांनी नमूद केले.

गरजेपेक्षा उत्पादन अधिक

“भारताकडे सध्या २० हजार कोटी लिटर्स इथेनॉलची क्षमता तयार आहे. पण, आपली गरज केवळ ११ बिलियन लिटर्स एवढीच आहे. म्हणजेच गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात इथेनॉल निर्मिती केली जात आहे. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार गरजेपेक्षा अधिक निर्मिती झाल्याने त्याचे भाव पडले आहेत. ऊसाच्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्यांपेक्षा भात, मका यापासून इथेनॉल निर्मितीचे प्लांट अधिक वाढले सरकारने देखील त्यांना प्राधान्य दिले. यामुळे पारंपरिक पद्धतीने उत्पादन करणारे मागे पडले. इथेनॉल निर्मिती आणि साठा वाढला पण, त्या तुलनेत मागणी वाढली नाही, म्हणजेच दर कमी झाले”, असे कुबेर म्हणाले.

अडचणी काय आहेत?

“वाहनात शुद्ध पेट्रोल असणार नाही हे अनेक वाहनधारकांना मान्य नाही शिवाय २०२१ पूर्वी निर्मिती झालेली वाहने २५ टक्के इथेनॉल मिश्रणावर चालू शकत नाहीत, आणि चाललीच तर त्यात तांत्रिक बिघाड येऊ शकतो अथवा पार्ट खराब होऊ शकतो. पेट्रोलियम मंत्रालयास मात्र हे मान्य नाही. इथेनॉल आणि पेट्रोलचा उष्मांक वेगवेगळा असतो. त्यामुळे एखादे अंतर कापण्यासाठी पेट्रोल जेवढे लागते त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात इथेनॉल लागते”, अशी तांत्रिक अडचण कुबेर यांनी स्पष्ट केली.

उपाय काय?

यावर उपाय काय असू शकतो यावर बोलताना कुबेर यांनी पाश्चात्य देशांनी दिलेला सांगितला. “पाश्चात्य देशात पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तपशील देण्यात आलेला असता. ई-१०, ई२० ते ई-१०० त्यामुळे वाहन धारकाला इंधनाची पूर्व कल्पना असते, शिवाय याचवरुन इंधनाचे दर देखील निश्चित केले जातात. नवीन प्रक्रिया अंमलात येण्यासाठी आधी सिद्धता करावी लागते. त्यानंतर दर रचना ठरवावी आणि धोरण अंमलात आणावे लागते”, असे गिरीश कुबेर म्हणाले. २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल टाकणारे आणि १०० टक्के इथेनॉल वापरणाऱ्यांसाठी दर सारखेच असून, हे अन्यायकारक असल्याचे कुबेर म्हणाले.