मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत असे निरीक्षण नोंदवले की, जर एखाद्या तरुणीने हॉटेल बुक केले आणि ती पुरुषाबरोबर खोलीत गेली तर, याचा अर्थ असा होत नाही की, तिने शारीरिक संबंधांना परवानगी दिली आहे. यावेळी न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या खंडपीठाने, मडगाव सत्र न्यायालयाचा एका व्यक्तीला बलात्काराच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश रद्द केला आहे.
मडगाव सत्र न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष मुक्त करताना म्हटले होते की, “ही घटना घडण्यापूर्वी हॉटेल बुक करण्यासाठी पीडित तरुणीने पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे हॉटेलच्या खोलीत जे काही घडले त्याला पीडितेची संमती होती. अशा परिस्थितीत आरोपीविरोधात बलात्काराचा खटला चालवता येणार नाही.” दरम्यान गोवा खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल ३ सप्टेंबर रोजी दिला होता. जो नुकताच सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, “पीडिता हॉटेलच्या खोलीत गेली म्हणून तिची शारीरिक संबंधांना संमती होती, हे सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण चुकीचे आहे.”
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती देशपांडे पुढे म्हणाले, “सत्र न्यायालयाने पीडितेच्या बाबतीत काढलेला निष्कर्ष स्पष्टपणे यापूर्वी निकाली काढलेल्या खटल्यांच्या विरोधात आहे. जरी आपण मान्य केले की, पीडिता आरोपीबरोबर खोलीत गेली, तरी याचा अर्थ असा होत नाही की तिची शारीरिक संबंधांना संमती होती. विशेष म्हणजे या घटनेनंतर पीडितेने लगेचच याबाबत तक्रार दाखल केली होती.”
सदर घटना, २३ मार्च २०२० रोजी घडली होती. आरोपीने पीडितेला परदेशात नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आरोपीने पीडितेला मध्यस्थाबरोबर बैठक असल्याचे सांगत मडगावातील एका हॉटेलमध्ये नेले. जिथे दोघांनी हॉटेलची एक खोली बुक केली. दरम्यान हॉटेलच्या खोलीत प्रवेश करताच आरोपीने पीडितेला जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर बलात्कार केला. यावेळी पीडितेने आरोपीच्या तावडीतून सुटका करून घेत तत्काळ पोलिसांना फोन करत घटनेची माहिती दिली. त्याचवेळी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती. यानंतर आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सत्र न्यायालयात खटला सुरू झाल्यानंतर, न्यायालयाने पीडिता स्वेच्छेने हॉटेलच्या खोलीत गेली होती असे म्हणत आरोपीला निर्दोष मुक्त केले होते.
