राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (NDA) द्वार मुलींसाठी खुले केलेले आहे. या संधीपासून मुलींना वंचित ठेवणाऱ्या मानसिकतेवर कठोर ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्यांना ‘एनडीए’ची प्रवेश परीक्षा देण्यास परवानगी दिलेली. याबाबतची अधिसूचना प्रसृत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) दिले होते. त्यानंतर आता याबाबतची एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. NDA मध्ये प्रवेशासाठी आता महिला व मुलींना मे-२०२२ मध्ये होणारी प्रवेश परीक्षा देता येणार आहे. केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आज(मंगळवार) ही माहिती देण्यात आली आहे.

महिला व मुलींना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत सहभागी करण्यात यावं, यासाठी दाखल केल्या गेलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर आझ केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, वरील माहिती देण्यात आली.

bmc employees removed artificial lights on trees
प्रकाश प्रदूषक रोषणाई हटविण्यास सुरुवात; उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिकेकडून कारवाई
supreme court
पुरवणी आरोपपत्रांवरून ईडीची खरडपट्टी; जामीन मिळण्याच्या अधिकाराचे हनन- सर्वोच्च न्यायालय
Notice to the central government  in the CAA case order to reply to petitioners application within three weeks
‘सीएए’प्रकरणी केंद्राला नोटीस; याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर तीन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश
supreme court CAA
CAA ला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; न्यायमूर्ती केंद्र सरकारला आदेश देत म्हणाले, “तीन आठवड्यांच्या आत…”

सरकारकडून एनडीए मध्ये महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशासाठी काय तयारी सुरू आहे, याबाबत न्यायालयात माहिती दिली. सरकारकडून सांगण्यात आले की, योग्य वैद्यकीय आणि शारीरिक फिटनेस स्टॅण्डर्ड्सची मानके निर्धारित करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. याचबरोबर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. पुरूष व महिला कॅडेट्स यांच्या निवासस्थानाची स्वतंत्र व चांगल्याप्रकारे सोय केली जात आहे.

मुलींना ‘एनडीए’चे द्वार खुले!

सरकारने हे देखील सांगितले की, ”फिजिकल ट्रेनिंग सोबतच फायरिंग, सहनशक्ती वाढवण्याचे प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट आणि जमीनीपासून दूर राहण्यासारख्या विषयांबाबत नियम शिथिल करणे योग्य राहणार नाही. हे सशस्त्र दलांच्या लढाईच्या योग्यतेवर नेहमीच परिणाम करेल”

न्यायालयाला हे देखील सांगितले गेले की, “… केवळ वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त उमेदवारांना निवड निकष पूर्ण करण्याची परवानगी आहे. पुरुष कॅडेट्ससाठी मानके आहेत, स्त्रियांसाठी योग्य मानके तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वय आणि प्रशिक्षणाचे स्वरूप लक्षात घेऊन, नियम बनवले जात आहेत.”