scorecardresearch

“हा पुरावा आहे की कष्टकरी एकत्र आले तर…”; भारत सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर अमेरिकेतून पहिली प्रतिक्रिया

अमेरिकन पॉप गायिका रिहानाने शेतकरी आंदोलनासंदर्भात केलेल्या ट्विटवरुन देशामध्ये चांगलाच वाद निर्माण झाला होता.

“हा पुरावा आहे की कष्टकरी एकत्र आले तर…”; भारत सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर अमेरिकेतून पहिली प्रतिक्रिया
मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात शुक्रवारी घोषणा केली (प्रातिनिधिक फोटो)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता परदेशामधूनही या निर्णयासंदर्भात प्रतिक्रिया येऊ लागल्यात. अमेरिकेमधील खासदार अ‍ॅण्डी लेविन हे सार्वजनिक मंचावरुन या संदर्भात प्रतिक्रिया देणाऱ्या मोजक्या काही अमेरिकन नेत्यांपैकी एक ठरलेत. अ‍ॅण्डी यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. त्यांनी ट्विटरवरुन यासंदर्भात प्रतिक्रिया नोंदवलीय.

मोदी सरकारने मागे घेतलेला निर्णय हा या गोष्टाचा पुरावा आहे की भारत आणि जगामध्ये श्रमिक एकत्र आले तर ते कॉर्परेट हितांचा विचार करणाऱ्यांना हरवून प्रगती करु शकतात. अ‍ॅण्डी लेविन यांनी आम्हाला इथे फार आनंद झाल्याचं म्हटलं आहे. एका वर्षाहून अधिक काळापासून सुरु असणाऱ्या विरोधानंतर अखेर भारतामधील तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय हा स्वागतार्ह असल्याचं ते म्हणालेत.

भारतीय कृषी कायद्यांच्या मुद्याची चर्जा जगभरामध्ये झाली होती. अमेरिकन पॉप गायिका रिहानाने शेतकरी आंदोलनासंदर्भात केलेल्या ट्विटवरुन देशामध्ये चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळेच आता परदेशामधूनही या चर्चेत असणाऱ्या विषयावर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाल्याचं चित्र दिसत आहे.

देशाच्या शेती क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली.

दहा दिवसांनी, २९ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जातील, असे मोदी यांनी जाहीर केले. तसेच दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर ठिय्या देणाऱ्या शेतकऱ्यांना आंदोलन थांबवून घरी परत जाण्याची विनंती त्यांनी केली. सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे, परंतु संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे. 

गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून ‘संयुक्त किसान मोर्चा’तील शेतकरी संघटना प्रामुख्याने सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या होत्या. मात्र, या वर्षी जानेवारीमध्ये ही चर्चा खंडित झाली होती. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची कायदा रद्द करण्याची मागणी मान्य  केली आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 20-11-2021 at 15:56 IST

संबंधित बातम्या