स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सध्या सुरू असलेल्या सीओपी २६ या हवामान परिषदेत मंजूर करावयाच्या जाहीरनाम्याचा कच्चा मसुदा संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान संस्थेने प्रकाशित केला असून त्यातील किती मुद्द्यांवर मतैक्य होते व कुठल्या अटी व शर्ती मान्य केल्या जातात हे शुक्रवारी ही परिषद संपेल तेव्हा स्पष्ट होणार आहे. या परिषदेतील हवामान वाटाघाटीत किमान दोनशे देश सहभागी आहेत. जाहीरनाम्याच्या कच्च्या मसुद्यात म्हटले आहे की, २०३० पर्यंत कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याबाबतच्या वेगवेगळ्या उद्दिष्टांवर विविध देशांनी त्यांचे लक्ष्य जाहीर करावे. पॅरिस हवामान करारातील तापमान उद्दिष्ट २०२२ अखेरपर्यंत कितपत गाठता येईल याचाही विचार करण्यात यावा. पॅरिस करारात २०१५ मध्ये असे सांगण्यात आले होते की, औद्योगिक क्रांतीच्या आधीच्या जागतिक तापमानापेक्षा दोन अंशांनी कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. शक्यतो ही मर्यादा दीड अंश सेल्सियस असायला हवी. विविध देशांनी कोळसा व जीवाश्म इंधनांचा वापर हळूहळू कमी करत बंद करावा. या जाहीरनाम्यातील कोणत्या उद्दिष्टांवर विविध देश वचनबद्धता दाखवतील हे महत्त्वाचे आहे. सध्याची हवामान बदल उद्दिष्टे व त्या अनुषंगाने महत्त्वाकांक्षी कृती आवश्यक आहे असे वैज्ञानिकांचे मत आहे. दरम्यान ऑक्सफॅमच्या शिष्टमंडळ प्रमुख ट्रेसी कार्टी यांनी जाहीरनाम्यातील उद्दिष्टे फार कमी असल्याचे म्हटले आहे. तापमान वाढ दीड अंश सेल्सियसच्या खाली ठेवण्यासाठी पुढील वर्षातील तसेच २०३० पर्यंतची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात अपयश आले आहे. कर्ब उत्सर्जन वाढत असून ते कमी होताना दिसत नाही सध्याची उद्दिष्टे वस्तुस्थितीस धरून नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटचे संचालक यामिडे डॅगनेट यांनी सांगितले की, विकसनशील देशांना दिली जाणारी मदत अपुरी आहे. तिसऱ्या जगातील देशांना मानके पाळण्यासाठी आवश्यक ती मदत होणार नाही असे चित्र आहे.
