वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन
अमेरिका-इस्रायलने इराणविरुद्ध सुरू केलेले युद्ध सुरू राहिले आणि त्यामुळे इंधनाचे दरातील वाढ दोन वर्षांपर्यंत कायम राहिली तर जागतिक अर्थव्यस्थेत मंदी येण्याचा धोका आहे, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिली आहे. ‘आयएमएफ’चा ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक’ अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध झाला.

युद्ध जास्त काळ लांबले आणि तेल, वायू व अन्नाच्या दरामध्ये मोठी वाढ झाली आणि ती यावर्षी व पुढील वर्षी कायम राहिली तर बिकट परिस्थिती ओढवण्याची शक्यता आहे. अशी अगदी वाईट परिस्थिती ओढवली तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर दोन टक्क्यांच्या खाली घसरू शकतो, असे ‘आयएमएफ’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अशी परिस्थिती १९८०पासून केवळ चार वेळा ओढवली आहे. सर्वात अलीकडे करोना महासाथीच्या काळात अर्थव्यवस्थेने गटांगळी खाल्ली होती.

मात्र, येत्या काही आठवड्यांमध्ये युद्ध थांबले आणि या वर्षाच्या मध्यापर्यंत पश्चिम आशियातील ऊर्जा उत्पादन व निर्यात सामान्य झाली तर या वर्षी जागतिक आर्थव्यवस्थेची वाढ ३.१ टक्के असेल. जानेवारी २०२६मध्ये हा अंदाज ३.३ टक्के इतका वर्तवण्यात आला होता.

पश्चिम आशियातील युद्ध सुरू झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या दरात प्रतिबॅरल ९५ डॉलरवरून प्रतिबॅरल १२० डॉलरपर्यंत वाढ झाली आहे. ही परिस्थिती चिघळल्यास कच्च्या तेलाचे दर या वर्षात सरासरी प्रतिबॅरल ११० डॉलर होतील आणि पुढील वर्षी ते प्रतिबॅरल १२५ डॉलर इतके वाढू शकतील. असे झाल्यास चलनवाढीचा दर २०२७मध्ये ६ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. अशा वेळी महागाईचा वेग आटोक्यात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकांना व्याजदरात वाढ करावी लागेल, असे ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे.

‘आयएमएफ’चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पीए-ओलिव्हिए गोरिंशा यांनी ‘बीबीसी’ला सांगितले की, दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षामुळे चलनवाढ वाढेल, बेरोजगारी वाढेल आणि काही देशांमध्ये अन्नाची टंचाई निर्माण होईल. हे युद्ध आजच थांबले तरी, तेलपुरवठ्यावर झालेला परिणाम हा १९७०च्या दशकातील तेलसंकटाइतका मोठा असेल, असे गोरिंशा म्हणाले.

भारताच्या अर्थव्यस्थेत ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज

पश्चिम आशियातील परिस्थिती बिघडत असली तरी आर्थिक वर्ष २०२७मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.५ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे भारत २०२६मध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल. यापूर्वी ही वाढ ६.२ टक्के असेल असा ‘आयएमएफ’चा अंदाज होता. मात्र, २०२५ची मजबूत कामगिरी आणि अमेरिकी आयातशुल्कात ५० टक्क्यांवरून १० टक्के कपातीमुळे युद्धस्थितीमुळे होणारे नुकसान भरून निघत आहे, असे ‘आयएमएफ’ने नमूद केले आहे.