गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा निर्माण झाल्यास इतर राज्यातून त्याची आयात करू, असे आश्वासन गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी दिले. ते मंगळवारी गोवा विधानसभेत बोलत होते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशातील अनेक राज्यांमध्ये गोहत्याबंदीचा कायदा लागू करण्यात आला होता. केंद्र सरकारसह देशातील सर्वच राज्यांमधील भाजप सरकारांकडून गोवंश हत्याबंदीचा पुरस्कार केला जातो आहे. मात्र गोवा सरकारने सुरूवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि भाजपच्या गोमांसाविषयीच्या भूमिकेच्या अगदी उलट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मोठा वादही निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी गोव्यातील नागरिकांना आश्वस्त केले. भाजप आमदार निलेश कब्राल यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी गोव्यातील गोमांसाच्या व्यापाराची माहिती दिली. गोव्यातील अधिकृत कत्तलखान्यांमधून दररोज २००० किलो गोमांस बाजारपेठेत उपलब्ध होते. उर्वरित गोमांस कर्नाटकमधून आयात केले जाते. तसेच इतर राज्यांमधून गोव्यातील कत्तलखान्यांमध्ये जनावरे आणण्यावर सरकारने कोणतेही निर्बंध टाकलेले नाहीत, असे पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले.गोवा हे गोमांसाचे नियमित सेवन करण्यात येणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. गोव्यात ३० टक्क्यांच्या आसपास अल्पसंख्याक समाज आहे. यांच्याकडून मोठ्याप्रमाणावर गोमांसाचे सेवन केले जाते. भाजपनं टोपी फिरवली!; गोव्यात गोमांसबंदी नसल्याचे पर्यटनमंत्र्यांचे विधान गोव्यात गोमांसावर बंदी नाही, गोव्यात येणारे पर्यटक त्यांना हवे ते खाऊ शकतात, असे गोव्याचे पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले होते. ‘गोव्यात येणारे पर्यटक त्यांचे आवडते पदार्थ खाऊ शकतात. केंद्र सरकारने पशू हत्या रोखण्यासाठी त्यांच्या विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत. मात्र या निर्बंधाचा गोव्यातील पर्यटनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले होते. गोव्यात हिंदू, मुस्लिम, कॅथलिक लोक अनेक वर्षांपासून आनंदाने एकत्र राहतात. गोव्यातील वातावरण अतिशय सलोख्याचे आहे. गोव्यातील पर्यटन क्षेत्रावर केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा कराचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असा विश्वास पर्यटन मंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. ‘गोव्याच्या खाद्यसंस्कृतीचा भाग असलेल्या गोमांसावर बंदी घालणार नाही’
