गोव्यामध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अर्थात भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांची राळ अनुभवण्यासाठी लोक सज्ज झाले आहेत. मात्र, या राजकीय कलगीतुऱ्याऐवजी गोव्यात भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये सौहार्दाचं वातावरण दिसू लागलं आहे. याला निमित्त ठरलाय गोव्यातील सत्ताधारी भाजपाचा एक निर्णय! त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्या गोवा सरकारच्या या निर्णयावरून दोन्ही पक्षांमधलं तणावपूर्ण वातावरण काहीसं निवळण्याची शक्यता आहे.

गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे विधानसभेतील ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी नुकतीच गोवा विधानसभेत आमदार म्हणून कारकिर्दीची ५० वर्ष पूर्ण केली. ८७ वर्षीय प्रतापसिंह राणे यांच्या या प्रदीर्घ अनुभवाची आणि कामगरीची परतफेड म्हणून गोव कॅबिनेटनं त्यांना आजीवन कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात गोव्याच्या कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून त्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ट्विटरवर दिली आहे.

ajit pawar sharad pawar (3)
“…तेव्हा शरद पवार म्हणालेले अजितला राजकारण करू द्या, मी शेती करतो”, उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितला १९८९ मधला प्रसंग
Udayanraje bhosle show of power tomorrow in Satara
उदयनराजेंचे उद्या गुरुवारी मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह साताऱ्यात जोरदार शक्ती प्रदर्शन
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल तुरुंगात असूनही मुख्यमंत्रीपदी कायम राहू शकतात? उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल
Sunita Kejriwal
‘आप’च्या ५५ आमदारांनी घेतली सुनीता केजरीवालांची भेट; मुख्यमंत्रीपदाबाबत दिला महत्त्वाचा सल्ला, म्हणाले…

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केला निर्णय

“आमच्या सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की विधिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंह राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा दिला जावा. त्यांनी राज्याच्या केलेल्या सेवेची ही पोचपावती ठरावी. त्यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री हे राज्यातलं सर्वोच्च पद आणि गोवा विधानसभेचं अध्यक्षपद भूषवलं आहे. ते कायमच गोव्याच्या लोकांसाठी प्रेरणा ठरतील. गोव्यातील लोकांच्या हितासाठी आणि राज्याच्या विकासासाठी आम्ही काम करत असताना त्यांचं मार्गदर्शन मिळत राहील, अशी अपेक्षा ठेवतो”, असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

दरम्यान, गोवा विधानसभेत ५० वर्षे आमदारकीचा काळ पूर्ण करणाऱ्या आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या किंवा विधानसभेचं अध्यक्षपद भूषवलेल्या सदस्यांना अशा प्रकारे आजीवन कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा दिला जाईल, असं या निर्णयानुसार ठरवण्यात आलं आहे.