Goa Government : गोव्यातील वाघांची न्यायालयात धाव! सीईसी आणि राज्य सरकारच्या कचाट्यात…

सीईसीच्या अहवालात राज्यात व्याघ्रप्रकल्पाची अधिसूचना जारी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, गोवा सरकारने हा अहवाल अस्पष्ट आणि कायदेशीर किंवा वस्तुस्थितीच्या आधाराशिवाय असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात समितीने वास्तवाचा विचारच केला नसल्याचे गोव्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक के. रमेशकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

गोवा सरकारने जुलै २०२३ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या आदेशात म्हादई प्रदेशात ७४५ चौरस किलोमीटरचा व्याघ्र प्रकल्प तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि गोवा सरकार अनेक वर्षांपासून याला विरोध करत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीईसीने गोव्यात दोन टप्प्यांत व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना जारी करण्याची शिफारस केली होती. गोव्यात वाघ निवासी नाहीत आणि त्यामुळे व्याघ्रप्रकल्पाला तेथील सरकार विरोध करत आहे.

काेणताही असा प्रस्ताव प्रजनन करणाऱ्या किंवा कायमस्वरुपी वाघांच्या उपस्थितीवर आधारित असला पाहीजे. सीईसीचा अहवाल कायमस्वरुपी वाघांचे अस्तित्त्व सिद्ध करण्याऐवजी स्थानिक गावकऱ्यांचे पूनर्वसन करण्यावर अधिक केंद्रीत होता असा युक्तीवाद के. रमेशकुमार यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. कोणत्याही क्षेत्राला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रात प्रजनन करणाऱ्या, कायमस्वरूपी वाघांच्या उपस्थितीवर आधारित असला पाहिजे, असे कुमार यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

सीईसीने व्याघ्र प्रकल्प दोन टप्प्यांत लागू करण्याची शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात कर्नाटकच्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील काली व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेल्या कोटिगाव आणि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्यांपैकी सुमारे ४६८.६ चौरस किलोमीटर क्षेत्राला गाभा क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाईल, तर ६४.९ चौरस किलोमीटरचे भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आणि १०७ चौरस किलोमीटरचे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान हे प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्र असेल.

विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने २०११ पासून म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात व्याघ्र प्रकल्प स्थापन करण्याच्या कल्पनेला दीर्घकाळापासून पाठिंबा दिला आहे. २०१६ मध्ये आणि त्यानंतर २०२० मध्येही त्यांनी आपल्या शिफारशीचा पुनरुच्चार केला, जेव्हा त्याच जंगलात एका वाघिणीला आणि तिच्या तीन बछड्यांना विषबाधा झाल्याचे आढळले. याच जंगलांना गोवा सरकार कायमस्वरूपी अधिवास नसल्याचा दावा करत आहे.