गोव्यातील सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील एका कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावं मतदार यादीतून वगळल्याच्या प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला प्रश्न करीत विचारणा केली आहे. पत्ता बदलण्यासाठी कुटुंबाने ‘फॉर्म ८’ वर अर्ज दाखल केला होता. मात्र अर्जावर प्रक्रिया करताना त्यांच्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकाची नोंद संगणकीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध नसल्याने अर्ज स्वीकारता आला नाही आणि नंतर त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली अशी माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.
‘हे लोक आधीपासून मतदार होते, मग नव्याने मतदार कसे झाले?’
याचिकाकर्ते परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांनी सांगितले की, ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ते त्याच सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघात दुसऱ्या घरात स्थलांतरित झाले होते. एसआयआर प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर मतदान केंद्र स्तरावरील अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार त्यांनी पत्ता बदलण्यासाठी ‘फॉर्म ८’ दाखल केला.
मात्र, अर्जावर प्रक्रिया करताना त्यांच्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकाची नोंद संगणकीय प्रणालीमध्ये आढळली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये अर्ज नाकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने त्यांचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक मतदार यादीतून हटवला गेला असल्याचे त्यांना सांगितले. त्यामुळे ‘फॉर्म ८’वर प्रक्रिया होऊ शकत नसल्याने त्यांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी ‘फॉर्म ६’ भरण्याचा पर्याय देण्यात आला.
‘फॉर्म ६ नव्या मतदारांसाठी, फॉर्म ८ पत्ता बदलणाऱ्यांसाठी’
याचिकाकर्त्यांनी ‘फॉर्म ६’ भरण्यास नकार देत हा पर्याय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. कारण ‘फॉर्म ६’ हा पहिल्यांदा मतदार यादीत नाव नोंदवणाऱ्या व्यक्तीसाठी आहे, तर आधीपासून मतदार असलेल्या व्यक्तीने निवासस्थान बदलल्यास ‘फॉर्म ८’ अंतर्गत अर्ज करण्याची तरतूद आहे. या मुद्द्यावर न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती अमित एस. जामसांदकर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एखादी व्यक्ती आधीपासून मतदार असेल तर केवळ संगणकीय प्रणालीमध्ये त्याचा नोंद दिसत नाही म्हणून तो ‘नवा मतदार’ कसा ठरू शकतो?
“कायद्यापेक्षा प्रशासकीय ‘सॉफ्टवेअर’ मोठं नाही”
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीचा ड्राफ्ट हा एखाद्याचे नाव वगळण्याचा आधार होऊ शकत नाही. तसेच प्रशासकीय ‘सॉफ्टवेअर’मधील मर्यादा कायदेशीर प्रक्रियेपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत.
फॉर्म क्र. ६, ७ व ८ हे अनुक्रमे नव्या मतदाराची नोंदणी, मतदार यादीतील नावाबाबतची कार्यवाही व पत्ता बदलणे यांसाठी वापरले जातात. मग त्यानुसार कामकाज होत नसेल, तर या वेगवेगळ्या फॉर्मना अर्थच काय उरतो, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
संगणकीय प्रणालीमध्ये नेमक्या त्रुटी कोणत्या?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना संगणकीय प्रणालीच्या मर्यादांबाबत थेट प्रश्न विचारले. ‘फॉर्म ८’ मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीने खरोखरच पत्ता बदलला आहे का, याची पडताळणी करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. संगणकीय प्रणालीने अर्ज स्वीकारला नाही, त्यामुळे तो नाकारण्यात आला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगणे पुरेसे नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणात सध्या फक्त एका कुटुंबातील सहा जणांचा प्रश्न न्यायालयासमोर असल्याचे सांगत न्यायालयाने मोठ्या परिणामांकडेही लक्ष वेधले. ‘जर अनेक मतदारांनी आपला पत्ता बदलला असेल तर अशा पद्धतीने किती जणांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाऊ शकतात?’ असा सवाल खंडपीठाने केला.
दरम्यान, गोवा येथील मतदार यादीतील अशाच प्रकरणांबाबत यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने ९७ मतदारांची प्रकरणे स्वतंत्रपणे हाताळली जात असल्याचे अलीकडे सांगितले होते.
आंध्र प्रदेश आणि मेघालयातील एसआयआरला मुदतवाढ
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने आंध्र प्रदेश आणि मेघालयमधील मतदार यादीच्या एसआयआर प्रक्रियेलाही मुदतवाढ दिली आहे. आंध्र प्रदेशातील अंतिम मतदार यादी आता १६ ऑक्टोबरला, तर मेघालयातील अंतिम यादी २६ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार आहे.
