गुगलने अफगाणिस्तानची अनेक सरकारी खाती तात्पुरती बंद केली आहेत. अफगाणिस्तानचे माजी अधिकारी आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांमध्ये झालेल्या काही चर्चा लीक होण्याची भीती असल्याने गुगलने हा निर्णय घेतलाय, असं या विषयाबद्दल माहिती असणाऱ्या सुत्रांनी सांगितलं. तालिबानने अफगाणिस्तानवर सत्ता काबीज करून आता दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ झालाय. येत्या काळात तालिबान बायोमेट्रिक आणि अफगाण पेरोल डेटाबेसचा वापर शत्रुंविरोधात करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शुक्रवारी गुगलने त्यांच्या निर्णयाबद्दल एक निवेदन जारी केलंय. त्यात म्हटलंय की, “कंपनी अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. तसेच सुरक्षिततेसाठी आम्ही काही काळ माजी अफगाणी सरकारची गुगल खाती लॉक केली आहेत. ही कारवाई तात्पुरत्या स्वरुपाची असेल.” माजी सरकारच्या एका कर्मचाऱ्याने रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार, “तालिबान माजी अधिकाऱ्यांचे ईमेल मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेल्या महिन्याच्या शेवटी तालिबानने या अधिकाऱ्याला त्याने ज्या मंत्रालयासाठी काम केले होते, त्या सर्व्हरवरील डेटा जपून ठेवण्यास करण्यास सांगितले होते. त्यांनी म्हटलं तसं मी केल्यास त्यांना आधीच्या मंत्रालयाच्या नेतृत्वातील निर्णयांचा डेटा आणि ऑफिशिअल कम्युनिकेशनचा अक्सेस मिळेल. तालिबानच्या या आदेशाचे मी पालन केले नसून तेव्हापासून तालिबानपासून लपत आहे" असंही या कर्मचाऱ्याने सांगितलं. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या मेल एक्सचेंजर रेकॉर्डवरून असे दिसून येतंय की पुर्वीचं अफगाणिस्तान सरकार २०पेक्षा जास्त वित्त, उद्योग, उच्च शिक्षण आणि खाणी मंत्रालयाचे अधिकृत ईमेल हाताळण्यासाठी गुगलच्या सर्व्हरचा वापर करत होतं. अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षीय प्रोटोकॉल कार्यालयानेही काही स्थानिक सरकारी संस्थांप्रमाणेच गुगलचा वापर केला आहे. त्यामुळे सरकारी डेटाबेस आणि ईमेलवर कमांड मिळवल्यास तालिबान माजी सरकारी अधिकारी, माजी मंत्री, सरकारी ठेकेदार आणि परदेशी भागीदारांविषयी माहिती मिळवू शकतात. कोणत्या मंत्र्यांनी इ-मेलचा वापर केलाय हे शोधण्यासाठी रॉयटर्सला मदत करणारे इंटरनेट इंटेलिजन्स फर्म डोमेनटूलचे सुरक्षा संशोधक चाड अँडरसन यांनी सांगितले की, फक्त गुगल शीटवर कर्मचाऱ्यांची यादी असणे ही सद्यस्थितीत सर्वात मोठी अडचण आहे. मेल एक्सचेंजर नोंदीनुसार, मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पच्या ईमेल सेवांचा वापर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि अध्यक्षपदासह अनेक अफगाण सरकारी एजन्सींनी देखील केला होता. पण तालिबानच्या हातात डेटा जाऊ नये म्हणून सॉफ्टवेअर फर्म काय पावले उचलत आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. दरम्यान, या सर्वांवर मायक्रोसॉफ्टने टिप्पणी करण्यास नकार दिलाय.
