पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने हवा आणि जल प्रदूषणाशी संबंधित कायद्यांतर्गत लागू असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली असून, उद्योगांना दिलेली संमती आता रद्द होईपर्यंत वैध राहणार आहे. हा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा, १९८१ आणि जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा, १९७४ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकसमान संमती मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील उद्योगांसाठी संमती यंत्रणा अधिक सुलभ होणार आहे.
या सुधारणांमधील महत्त्वाचा बदल म्हणजे उद्योग चालविण्याची संमती (सीटीओ) याच्या वैधतेसंबंधी आहे. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एकदा दिलेली संमती रद्द केली जात नाही तोपर्यंत वैध राहील. पर्यावरणीय नियमांचे पालन तपासण्यासाठी कालांतराने तपासण्या सुरूच राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संमती रद्द केली जाऊ शकते, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या सुधारणांचा उद्देश जलद, स्पष्ट आणि अधिक कार्यक्षम मंजुरी प्रक्रिया निश्चित करणे हा असून, पर्यावरणीय संरक्षण कायम ठेवत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्या यांना अर्ज प्रक्रिया व तपासणी करण्यात मदत करणे हा आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
मागील वर्षी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे स्थापनेसाठीची संमती आणि सीटीओ मंजूर करणे, नाकारणे किंवा रद्द करणे यासाठी एकसमान चौकट निश्चित करण्यात आली होती.
वारंवार नूतनीकरणाची गरज नाही
’ नव्या नियमावलीने वारंवार नूतनीकरणाची गरज लागणार नाही.
’ कागदोपत्री कामकाज आणि उद्योगांवरील नियमपालनाचा भार कमी होईल तसेच औद्योगिक कामकाजात सातत्य राहील. याशिवाय, अतिप्रदूषणकारी उद्योगांसाठी संमती मंजुरीचा कालावधी १२० दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
’ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे (एसपीसीबी) आता एकाच अर्जावर हवा व जल कायद्यांतर्गत संमती तसेच विविध कचरा व्यवस्थापन नियमांतर्गत परवानगी देऊ शकतील.
’ या एकत्रित संमतीमुळे अनेक अर्जांची गरज, मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी कमी घटेल. तरीही निरीक्षण, अनुपालन व संमती रद्द करण्याबाबत कडक तरतुदी कायम राहतील.
