भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डसाठी नियम बदलले आहेत. केंद्रीय दूरसंचार विभागाने ग्राहकांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड विक्री किंवा भाड्याने देण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र नियम सुधारित केले आहेत, असे मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. परदेशात भेट देणाऱ्या भारतीयांना फायदा व्हावा आणि इतर परवान्यांच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती सुव्यवस्थित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे, असं कारण हे नियम बदलताना देण्यात आलंय. "सुधारित धोरणात NOC धारकांना ग्राहक सेवा, संपर्क तपशील, एस्केलेशन मॅट्रिक्स, आयटमाइज्ड बिल, टॅरिफ प्लॅनशी संबंधित माहिती, ऑफर केलेल्या सेवा इत्यादींबद्दल माहिती प्रदान करण्याची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. बिलिंग आणि ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी एनओसी धारकांच्या तक्रारीचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी डीओटीमधील अपील प्राधिकरणाच्या तरतुदीसह आणखी तरतूद करण्यात आली आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे. भारतातील परदेशी ऑपरेटर्सच्या आंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड्स किंवा ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्सच्या विक्री किंवा भाड्याने TRAI च्या स्वतःच्या शिफारशींवर विचारविनिमय केल्यानंतर विभागाद्वारे सुधारित अटी आणि शर्तींना अंतिम रूप देण्यात आले आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
