पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरून सुरू असलेल्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या उत्पादनांवरील अबकारी कर कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून यासंदर्भात माहिती दिली आहे. जनतेला दिलासा देत केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात केली आहे. ही माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “आम्ही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ८ रुपये आणि डिझेलवर ६ रुपये प्रति लिटरने कमी करत आहोत. यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ९.५ रुपये आणि डिझेलचे दर ७ रुपयांनी कमी होणार आहेत.याशिवाय, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ९ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलेंडर (१२ सिलेंडरपर्यंत) २०० रुपये सबसिडी देण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, यामुळे आपल्या माता-भगिनींना मदत होईल.

एकामागून एक केलेल्या १२ ट्विटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी अनेक उत्पादनांवरील अबकारी, कस्टम, आयात आणि निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत माहिती दिली आहे. “आमची आयात अवलंबित्व जास्त असलेल्या प्लास्टिक उत्पादनांसाठी आम्ही कच्चा माल आणि मध्यस्थांवर सीमाशुल्क देखील कमी करत आहोत. यामुळे अंतिम उत्पादनांची किंमत कमी होईल. त्याचप्रमाणे आम्ही कच्चा माल आणि मध्यस्थ यांच्या किंमती कमी करण्यासाठी लोखंड आणि पोलाद यांच्यावरील सीमाशुल्क कमी करत आहोत. काही स्टील कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी केले जाईल. मात्र, काही पोलाद उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारण्यात येणार आहे,” असे सीतारमण यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
vasai, virar, palghar, lok sabha election 2024, Hitendra Thakur
सर्व पक्षांनी मलाच पाठिंबा द्यावा, हितेंद्र ठाकूर यांची चित्रफित प्रसारित
Nitin Gadkari Urges Chandrapur Voters to Elect Development-Focused Candidate Sudhir Mungantiwar
‘‘जाती-धर्मापेक्षा विकासाला प्राधान्य द्या,” नितीन गडकरी यांचे मतदारांना आवाहन
Sales of e-vehicles pune
गडकरींनी वारंवार सांगूनही लोकांनी फिरवली पाठ! ई-वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेना

प्लास्टिक उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटीही कमी

सीतारामन म्हणाल्या की, ज्या प्लास्टिक उत्पादनांवर आमची आयात अवलंबित्व जास्त आहे त्यांच्यासाठी आम्ही कच्चा माल आणि मध्यस्थांवर कस्टम ड्युटी कमी करत आहोत. काही स्टील कच्च्या मालावरील आयात शुल्कही कमी केले जाईल. काही स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सिमेंटची उपलब्धता सुधारण्यासाठी नियम लागू केले जात आहेत आणि सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उत्तम लॉजिस्टिकचा अवलंब केला जात आहे.