नवी दिल्ली: Session of Parliament Delhi विरोधक आणि भाजप सदस्यांच्या गदारोळात संसदेचे कामकाज वाया जात असले तरी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन न गुंडाळता ६ एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे समजते. यासंदर्भात संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
अदानी आणि राहुल गांधी प्रकरणावरून संसदेची दोन्ही सभागृहे तहकूब केली जात आहेत. गेल्या तीन आठवडय़ांमध्ये एकदाही प्रश्नोत्तराचा तास झालेला नाही. दोन्ही बाजूंच्या गोंधळातच दोन्ही सभागृहांमध्ये वित्त विधेयक संमत करण्यात आले आहे. कामकाज होत नसल्याने अधिवेशन मुदतपूर्व संस्थगित केले जाण्याची शक्यता दोन्ही बाजूंच्या खासदारांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र, केंद्र सरकारला काही विधेयके मंजूर करून घ्यायची असल्यामुळे अधिवेशन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
बिर्लाविरोधात अविश्वास ठराव?
राहुल गांधींची बडतर्फी, अदानी प्रकरणावर चर्चेला नाकारलेली मंजुरी आदी मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. या प्रस्तावासाठी किमान ५० खासदारांचे अनुमोदन गरजेचे असल्याने काँग्रेसच्या वतीने अन्य १८ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत केली जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभेचे कामकाज सुरू राहणेही गरजेचे आहे.
पुन्हा तहकुबी
संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये काँग्रेस, आप, तृणमूल काँग्रेस, माकप-भाकप आदी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मंगळवारीही काळे कपडे घालून राहुल गांधींच्या बडतर्फीचा निषेध केला. सकाळच्या सत्रात लोकसभेचे कामकाज अवघ्या मिनिटभरात तहकूब झाले. राज्यसभेचे कामकाजही तहकूब झाले.
