नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्षाचा फटका बसलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मंगळवारी १८,१०० कोटी रुपयांच्या ‘आपत्ती पतहमी योजने’ची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी या योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेद्वारे अंदाजे २.५५ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर्जपुरवठा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये विमान कंपन्यांसाठी ५,००० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण कमी करणे आणि व्यवसायांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. प्रवासी विमान कंपन्या १,५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कमाल कर्जाच्या १०० टक्क्यांपर्यंत पात्र असतील. तर संस्था खेळत्या भांडवलाच्या २० टक्क्यांपर्यंत ते जास्तीत जास्त १०० कोटी रुपयांपर्यंत लाभ घेऊ शकतात.
या योजनेमुळे व्यवसायांना पश्चिम आशियातील संघर्षातून निर्माण होणार्या आव्हानांवर मात करण्यास मदत होईल, असे सरकारने म्हटले आहे. व्यवसायांना त्यांचे कामकाज चालू ठेवण्यास, नोकर्या वाचवण्यास आणि पुरवठा साखळी टिकवून ठेवण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
प्रस्तावित पत हमी योजना व्यवसायांना, विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि विमान कंपन्यांना, त्यांच्या अतिरिक्त खेळत्या भांडवलाच्या गरजा बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून पूर्ण केल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी मदत करणारे एक मोठे पाऊल आहे.
न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावाला केंदीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३८ होईल. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक आणले जाईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
