राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ करण्याचा हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर सरकारचा निर्णय पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी वैध ठरविला.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचारी वयाच्या ५८व्या वर्षी निवृत्त होणार आहेत. न्या. तेजिंदरसिंग धिंडसा यांनी राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरविल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील सतनारायण यादव यांनी सांगितले.निवृत्तीचे वय कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्याही न्यायालयाने फेटाळल्या. हरयाणात आलेल्या नव्या सरकारने २५ नोव्हेंबर रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ करण्याचा निर्णय घेतला होता.सदर निर्णय राजकीय कारणास्तव घेण्यात आला आहे, असे नमूद करून अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्याला आव्हान दिले होते. सनदी अधिकारी आणि अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० असल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वय ५८ वरून ६० करण्याचा निर्णय ऑगस्टमध्ये घेण्यात आला होता.
