भारत-बांगलादेश सीमाक्षेत्रातील जमीन हस्तांतरणासंबंधी असलेल्या जमीन सीमा विधेयकात आसामचा समावेश करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या विधेयकानुसार जमीन हस्तांतरणात पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मेघालयासह आसामचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रदेश भाजपने या विधेयकात आसामचा समावेश करण्यास तीव्र विरोध केला होता. मात्र सर्वपक्षीय दबावामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षास आसामचा समावेश करावा लागला. उद्या, बुधवारी राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे संपुआच्या काळात याच मुद्दय़ावरून भाजपने तत्कालीन संपुआ सरकारला विरोध केला होता.
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विधेयकावरून भारतीय जनता पक्षाने शब्दश: कोलांटउडी मारली आहे. यापूर्वी जमीन सीमा विधेयकात आसामचा समावेश करण्यास भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध केला होता.
डिसेंबर २०१३ पासून हे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे. या विधेयकाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी भाजपने काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षांशी अलीकडेच चर्चा केली. चर्चेनंतरच आसामचा समावेश करण्यावर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. प्रदेश भाजपचा विरोध असला तरी भारतीय जनता पक्षाची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुख नेत्यांशी सरकारमधील वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी एकत्रितपणे चर्चा करून हा निर्णय घेतला.
तेलंगणा समर्थक आक्रमक
नव्याने झालेल्या तेलंगणामध्ये स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापण्याच्या मागणीवरून तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खासदारांनी सत्ताधाऱ्यांना लोकसभेत शब्दश: सळो की पळो करून सोडले. ‘वुई वॉन्ट हाय कोर्ट, ‘जय तेलंगणा’च्या घोषणांनी समर्थक सदस्यांनी सभागृह दणाणून सोडले. वाढलेल्या गोंधळामुळे लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना दुपापर्यंत तब्बल दोन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. येत्या पंधरा दिवसांत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री तसेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संयुक्तपणे चर्चा करू, असे आश्वासन केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी दिल्यानंतरही सदस्यांचे समाधान झाले नाही.
