बुधवारी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) अनुक्रमे ५ आणि १० रुपयांनी कमी केला. यासोबतच अनेक राज्य सरकारांनी देखील व्हॅट आणखी कमी केला आहे. व्हॅटमध्ये कपात केल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल १२ रुपयांनी आणि डिझेल १७ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. दरम्यान, या कर कपातीचा केंद्र सरकारला फटका बसू शकतो. कर कपातीनंतर सरकारला एका वर्षात सुमारे १.४ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच चालू आर्थिक वर्षातही सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर सरकारचे महसुली उत्पन्न दरमहा सुमारे ८७०० कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकते. तर एका वर्षात हा तोटा सुमारे १ लाख कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षातही कर संकलनात ४५ हजार कोटींची कमतरता भासू शकते. विशेष म्हणजे उत्पादन शुल्कातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कपात आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली होती, तेव्हा सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये अनुक्रमे १३ आणि १६ रुपयांची वाढ केली होती. वाढीनंतर पेट्रोलवरील व्हॅट ३२.९८ रुपये आणि डिझेलवर व्हॅट ३१.८३ रुपये झाला. मात्र, पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर १० रुपयांची कपात केल्यानंतर व्हॅट २७.९ रुपये आणि २१.८ रुपये झाला आहे. व्हॅटमध्ये कपात केल्यानंतर दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रति लिटर १०३.९७ रुपये आणि डिझेलचा दर ८६.६७ रुपये प्रति लिटर झाला आहे. तर, मुंबईत पेट्रोल १०९.९८ रुपये आणि डिझेल ९४.१४ रुपये दराने विकले जात आहे. कोलकातामध्ये लोकांना एका लिटर पेट्रोलसाठी १०४.६७ रुपये आणि डिझेलसाठी ८९.७९ रुपये मोजावे लागत आहेत. तर, चेन्नईमध्ये पेट्रोल १०१.४० रुपयांवर आणि डिझेल ९१.४३ रुपयांवर आहे. केंद्र सरकारने व्हॅटमध्ये कपात केल्यानंतर गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मणिपूर, त्रिपुरा या राज्यांनी दोन्ही इंधनांवर सर्वाधिक व्हॅट कमी केला आहे. या राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे ७-७ रुपयांची कपात केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट ७ रुपयांनी आणि डिझेलवर २ रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. याशिवाय बिहार सरकारनेही पेट्रोलवर १.३० रुपये आणि डिझेलवर १.९० रुपयांची कपात केली आहे.
