government not liable for death due to covid 19 vaccine centre tells supreme court zws 70 | Loksatta

करोना लसीने मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाई नाही!; केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

करोना महासाथीला तोंड देण्यासाठी  लसीकरण मोहीम राबवत असतानाच केंद्राने मांडलेली ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.

करोना लसीने मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाई नाही!; केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : करोना प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम होऊन एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाईस आपण जबाबदार असू शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. करोना महासाथीला तोंड देण्यासाठी  लसीकरण मोहीम राबवत असतानाच केंद्राने मांडलेली ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.

करोना प्रतिबंधक लसीची मात्रा दिल्यानंतर तिच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे (‘अ‍ॅडव्हर्स इव्हेंट फॉलोइंग इम्युनायझेशन’-एईएफआय) १९ व २० वर्षांच्या दोन मुलींचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यात म्हटले आहे, की या लशींची निर्मिती सरकारने केलेली नाही. तसेच आवश्यक चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत.

याचा विचार करता लसमात्रा दिल्यानंतर तिच्या प्रतिकूल परिणामाने व्यक्तीच्या मृत्यूची अत्यंत दुर्मिळ घटना घडल्यास नुकसानभरपाईस सरकारला थेट जबाबदार धरणे न्यायविसंगत आहे.

लसीकरणाची सक्ती नाही!

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात लसीकरणासाठी कोणतीही कायदेशीर सक्ती नसल्याचे म्हटले आहे. लसीची मात्रा ऐच्छिक स्वरूपात घेण्यासाठी कोणत्याही संमतीची संकल्पना लागू होत नाही. सार्वजनिक हितासाठी सरकार सर्व पात्र व्यक्तींना लसीकरणासाठी आग्रही आवाहन करत असले, तरी त्यासाठी कायदेशीर सक्ती केलेली नाही.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 30-11-2022 at 06:00 IST
Next Story
‘विस्तारा’चे एअर इंडियामध्ये विलिनीकरण