देशातील गव्हाच्या वाढत्या किमती पाहता सरकारने त्याच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. गहू प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. एका अधिसूचनेत सरकारने म्हटले आहे की, देशाची अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्याच वेळी, शेजारी देश आणि गरीब देशांना मदत करण्यासाठी हे करणे आवश्यक होते. मात्र, गरजू देशांना गव्हाची निर्यात सुरूच राहील. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. भारतातही गव्हाच्या दरात झपाट्याने वाढ झाली आहे. अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये सरकारी खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असून लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी गव्हाची खरेदी झाली आहे. याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) बाजारात जास्त भाव मिळत आहे. तसेच यावेळी उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, अनेक कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतासह शेजारी देश आणि इतर अनेक देशांच्या अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे सरकारला गव्हाची निर्यात थांबवावी लागली आहे. गहू मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत हलवण्यात आला आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतातून निर्यात वाढली आहे. मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि पिठाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. सरकारी खरेदीत संथ गती भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. व्यापार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या अंदाजा १०५ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत यावर्षी देशात ९५ दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे पुरवठा ठप्प असून, दर वाढू लागले आहेत. कांडला बंदरात गव्हाचा भाव २,५५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. सरकार निर्यात बंद करेल या भीतीने निर्यातदारांनी घाईघाईने माल पाठवण्यास सुरुवात केली होती.
