केंद्र सरकारने अनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्याचे आदेश सरकारी तेल कंपन्यांना दिले आहेत. त्यामुळे अनुदानित एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत दर महिन्याला ४ रुपयांची वाढ होणार आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे. पुढील वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत स्वयंपाकाच्या सिलिंडरवरील अनुदान संपवण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठीच घरगुती वापराच्या सिलिंडरवरील अनुदान हळूहळू संपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याआधी केंद्र सरकारने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या कंपन्यांना अनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत महिन्याकाठी २ रुपयांची वाढ करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. आता घरगुती वापराच्या अनुदानित सिलिंडरच्या किमतींमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत बोलताना दिली. दर महिन्याला अनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत ४ रुपयांची वाढ करुन अनुदान संपुष्टात आणले जाईल, असे त्यांना सांगितले. सध्या प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाकाठी १२ सिलिंडर अनुदानित दरांमध्ये मिळतात. यानंतरचे सिलिंडर ग्राहकांना बाजार भावानुसार खरेदी करावे लागतात. दिल्लीमध्ये सध्या १४.२ किलोग्राम वजनाचा अनुदानित एलपीजी सिलिंडर ४७७.४६ रुपयांना मिळतो. मागील वर्षी जून महिन्यात या सिलिंडरची किंमत ४१९.१८ रुपये इतकी होती. बाजारभावानुसार या सिलिंडरची किंमत ५६४ रुपये आहे. जुलै महिन्यात प्रत्येक सिलिंडरवर ८६.५४ रुपयांचे अनुदान दिले जात होते, अशी माहिती धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. सध्या देशातील अनुदानित दरांमध्ये सिलिंडर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या १८.११ कोटी इतकी आहे. यामध्ये २.५ कोटी गरिब महिलांचा समावेश आहे. या महिलांना मागील वर्षभरादरम्यान उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली. अनुदानित दरातील सिलिंडर न वापरता बाजारभावानुसार सिलिंडर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या २.६६ कोटी इतकी आहे.
