नवी दिल्ली : चांगली वागणूक असलेले ६० वर्षांवरील पुरुष कैदी, ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला आणि तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) कैद्यांची शिक्षा कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. अर्ध्याहून अधिक शिक्षा पूर्ण केलेल्या अपंग कैद्यांनाही सरकार या योजनेचा लाभ देणार आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. टप्प्याटप्प्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. ज्या गरीब किंवा गरजू कैद्यांनी शिक्षा पूर्ण केली आहे परंतु पैशांअभावी दंड न भरल्याने ते अद्याप तुरुंगात आहेत, त्यांनाही दंडातून सूट देण्यात येईल. ज्या कैद्यांना मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे किंवा ज्यांच्यावर बलात्कार, दहशतवाद, हुंडाबळी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत त्यांना ही योजना लागू होणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. विस्फोटक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, गोपनीयता कायदा आणि अपहरण विरोधी कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेल्यां व्यतिरिक्त मानवी तस्करीप्रकरणी दोषी ठरलेल्या कैद्यांनाही ही सवलत दिली जाणार नाही. २०२० च्या अधिकृत अंदाजानुसार, भारतीय कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. देशातील कारागृहांत चार लाख तीन हजार कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे, तर सध्या कारागृहांत सुमारे चार लाख ७८ हजार कैदी असून त्यापैकी सुमारे एक लाख महिला आहेत. गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे, की संबंधित पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कैद्यांची १५ ऑगस्ट २०२२, २६ जानेवारी २०२३ आणि १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तीन टप्प्यांत सुटका केली जाईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे, की ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिला आणि ‘ट्रान्सजेंडर’ कैदी, ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे पुरुष कैदी, ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त या योजनेअंतर्गत सोडण्यात येईल. मात्र, त्यांनी निम्मी शिक्षा भोगलेली असावी आणि त्यांचे वर्तन चांगले असावे. नागरी प्रशासन आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा राज्यस्तरीय समितीने सखोल तपास करून, शिफारस केल्यानंतरच कैद्यांच्या सुटकेचा विचार करावा, असे त्यात म्हटले आहे. ज्या व्यक्तींनी १८ ते २१ वर्षांचे असताना गुन्हा केला आहे व ज्यांनी अर्धी शिक्षा पूर्ण केली असून, ज्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हेगारी खटला नाही, त्यांनाही विशेष सवलत देण्याचा विचार करता येईल, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
