केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनास, महिनाभरापेक्षाही जास्त काळ लोटला आहे. शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्या चर्चेच्या सात ते आठ फेऱ्या होऊनही यावर अद्याप तोडगा न निघाल्याने आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघडणी देखील केली. त्यानंतर आज कृषी कायद्याच्या अंमलबाजवणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिगिती देण्यात आली आहे. तर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. “आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न निरर्थक आहे. शेतकरी सरकारचा हेतू जाणतो आहे, त्यांची मागणी स्पष्ट आहे. - कृषीविरोधी कायदे परत घ्या, बस!” असं राहुल गांधी यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे. आणखी वाचा- मोठी बातमी – कृषी कायद्यांना स्थगिती, समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर-उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है; उनकी माँग साफ़ है- कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो, बस! — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021 नव्या कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा आम्ही देऊ, अशा शब्दांत केंद्राला ठणकवताना न्यायालयाने तोडग्यासाठी समिती नेमण्याचा पुनरूच्चार काल केला होता. कृषी कायद्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी समिती नेमावी आणि तोपर्यंत या कायद्यांना स्थगिती द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीवेळी केंद्राला सुचवले होते. मात्र, या प्रस्तावावर केंद्राने कोणतेही निवेदन दिले नाही. तसेच शेतकऱ्यांशी आतापर्यंतच्या चर्चेच्या आठही फेऱ्या निष्फळ ठरल्याने सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली तर, तुम्हाला कोणती अडचण आहे? तुम्ही हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा का बनवत आहात? असे प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते. तसेच, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. मोदी सरकारच्या अहंकाराने ६० पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा जीव घेतला – राहुल गांधी तर, “मोदी सरकारचे औदासीन्य आणि अहंकारामुळे ६० पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा जीव घेतला आहे. त्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी भारत सरकार त्यांच्यावर अश्रुधुराचा मारा करण्यात व्यस्त आहे. अशी क्रूरता, केवळ विशिष्ट भांडवलदारांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. कृषीविरोधी कायदे रद्द करा.” असं राहुल गांधी यांनी या अगोदर ट्विट केलं होतं.
