छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि महाराष्ट्रातील कोळशाच्या आठ खाणींमध्ये सुमारे १,७७३ दशलक्ष साठा असून त्या खाणींचा लिलाव करण्याचा विचार सरकारकडून केला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
कोळशाच्या २१८ खाणींचे १९९३ पासून करण्यात आलेले वाटप पूर्णपणे बेकायदा आणि एकतर्फी झाल्याचे ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्या खाणींवर बंदी घातल्यामुळे त्यांचे भवितव्य आता टांगणीस लागले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर सरकारच्या या पवित्र्याकडे आता लक्ष लागले आहे. ‘कोल इंडिया’ च्या ‘सेण्ट्रल माईन प्लानिंग अ‍ॅण्ड डिझाईन इन्स्टिटय़ूट’ या सल्लागार कंपनीने कोळसा मंत्रालयास यासंबंधी शिफारस करून आठ खाणींचा विचार करावा, असे सुचविले आहे.
या आठ खाणींपैकी दोन खाणींमध्ये कोळशाचे उत्खनन सुरू असून पाच खाणींमध्ये ते सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. एका खाणीमधून अद्याप उत्खनन सुरू झालेले नाही. यामुळे आता आठ खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू होण्याची दाट चिन्हे दिसत आहेत.