अनिशा दत्ता, इंडियन एक्स्प्रेस नवी दिल्ली : जागतिक बँकेच्या ‘वल्र्ड गव्हर्नन्स इंडिकेटर्स’च्या (डब्ल्यूजीआय) विश्लेषणात, शासन कारभार चालवण्याच्या बाबतीत भारताची क्रमघसरण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारताचा शासनांक अन्य समकक्ष देशांच्या तुलनेत सर्वच बाबतीत खूप खाली गेल्याचे वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाने तयार केलेल्या सादरीकरणातून स्पष्ट झाले आहे. ‘फ्रीडम हाऊस’च्या अहवालात नमूद केलेल्या घटकांमुळे २०२०मध्ये जगातील सर्वात मोठय़ा २५ लोकशाही देशांमध्ये भारताचा शासनांक सर्वाधिक घसरल्याचेही त्यात म्हटले आहे. अभिव्यक्ती आणि जबाबदारी; राजकीय स्थैर्य आणि हिंसाचारमुक्तता, शासकीय परिणामकारकता, नियामक गुणवत्ता, कायद्याचे राज्य आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण या सहा घटकांवर आधारित जागतिक बँकेचे ‘डब्ल्यूजीआय’ २१५ देश आणि प्रदेशांच्या शासकीय कारभाराबाबतची क्रमवारी निश्चित करतात. जागतिक तज्ज्ञ, जागतिक संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांच्याद्वारे करण्यात येणाऱ्या नकारात्मक भाष्यामुळे भारताचा शासन कारभार क्रमांक अतिशय खाली घसरण्याची भीती असून त्याला तोंड देण्यासाठी वित्त मंत्रालयाचा आर्थिक विभाग एक धोरण तयार करीत असल्याचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने गेल्या ९ मे रोजी दिले होते. जून २०२०मध्ये, वित्त मंत्रालयातील तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी सरकारच्या अंतर्गत वितरणासाठी एक सादरीकरण तयार केले होते. त्याचे शीर्षक ‘भारताच्या सार्वभौम क्रमनिर्धारणावर परिणाम करणारे व्यक्तिनिष्ठ घटक आणि त्याबद्दल आपण काय करू शकतो?’, असे होते. डब्ल्यूजीआयच्या भारताच्या क्रमवारीत घसरण होण्याचा धोका असल्याचे सन्याल यांच्या सादरीकरणातून दर्शवण्यात आले होते. जागतिक तज्ज्ञ, सर्वेक्षण संस्था, आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या भारतावरील अलीकडच्या नकारात्मक भाष्यामुळे डब्ल्यूजीआय क्रमवारीत भारताची घसरण होण्याचे सन्याल यांच्या सादरीकरणात म्हटले होते. भारताच्या एकूण शासन राबवण्याच्या क्रमांकावर परिणाम करणाऱ्या सर्व १५ माहिती स्रोतांचे सरकारतर्फे विश्लेषण करण्यात आले. त्यात इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेन्स युनिट, व्हरायटीज ऑफ डेमोक्रसी प्रोजेक्ट, फ्रीडम हाऊस आणि हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकॉनॉमिक फ्रीडम यांचा समावेश आहे. २०२० च्या फ्रीडम हाऊस अहवालात, जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीतील चिंताजनक परिस्थितीचा उल्लेख आहे. त्यात २०१९ मध्ये भारतातील हिंदू राष्ट्रवादी सरकारच्या निर्णय मालिकांमुळे भारत आणि काश्मीरमधील लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन केले, असेही अधोरेखित केले आहे. लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन फ्रीडम हाऊस अहवालात, भारत या जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीतील चिंताजनक परिस्थितीचा उल्लेख आहे. भारतातील हिंदू राष्ट्रवादी सरकारच्या निर्णयांमुळे भारत आणि काश्मीरमधील लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असेही फ्रीडम हाऊसच्या अहवालात नमूद केले आहे.
