वाढत्या महागाईत सर्वसामान्यांना आणखी एक झटका मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवसांत एलपीजी सिलेंडर महागण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडरसाठी १००० रुपये मोजावे लागू शकतात. इतकंच नाही तर सरकार एलपीजी सिलेंडरवर मिळणारं अनुदानही रद्द करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या अंतर्गत मूल्यांकनात ग्राहक एलपीजी सिलेंडरसाठी १००० पर्यंत पैसे मोजण्यास तयार असल्याचं समोर आलं आहे. मात्र अद्याप केंद्र सरकारकडून यासंबंधी कोणताही अधिकृत माहिती दिली आहे. रिपोर्टनुसार, एलपीजी सिलेंडरच्या अनुदानासंबंधी सरकार दोन भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. यानुसार सरकार सध्याच्या योजनेत कोणतेही बदल करणार नाही किंवा उज्ज्वला योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्या सक्षम नसणाऱ्या ग्राहकांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र याबाबत अद्याप सरकारकडून कोणतीही स्पष्टता नाही. एका वर्षात सहा पटीने कमी झाला सरकारवरील अनुदानाचा भार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधअये सरकारने अनुदान म्हणून ग्राहकांना ३५५९ कोटी रुपये दिले होते. २०१९-२० मध्ये खर्चाचा हा आकडा २४ कोटी ४६८ इतका होता. म्हणजेच सरकारने एका वर्षात अनुदानामध्ये सहा पटीने कपात केली आहे. अनुदानासाठी सध्याचा नियम काय? सध्याच्या नियमानुसार, जर तुमचं वार्षिक उत्पन्न १० लाखांपेक्षा जास्त आहे तर तुम्हाला एलपीजी सिलेंडरवर अनुदानाची सुविधा मिळणार नाही. मे २०२० मध्ये काही ठिकाणी अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावर्षी आतापर्यंत १९० रुपये ५० पैशांनी महागला गॅस सिलेंडर दिल्लीमध्ये १ जानेवारीला एलपीजी सिलेंडरची किंमत ६९४ रुपये होती. आता सिलेंडरची किंमत ८८४ रुपेय ५० पैसे आहे. म्हणजेच जानेवारीपासून आतापर्यंत सिलेंडरच्या किंमतीत १९० रुपये ५० पैशांची वाढ झाली आहे. साडे सात वर्षात गॅस सिलेंडरची किंमत दुपटीने वाढली गेल्या साडे सात वर्षात घरगुती गॅल सिलेंडरची (१४.२ किलो) किंमत दुपटीने वाढली आहे. मार्च २०१४ ला १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ४१० रुपये ५ पैसे होती, जी आता ८८४ रुपये ५० पैसे आहे. देशात २९ कोटी लोकांकडे एलपीजी कनेक्शन भारतात जवळपास २९ कोटी लोकांकडे एलपीजी कनेक्शन आहे. यामध्ये उज्ज्वला योजनेंतर्गत येणाऱ्यांची संख्या आठ कोटींच्या आसपास आहे.
