नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) ८१ हजार कोटींच्या महानिकोबार प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळताना त्याचे सामरिक महत्त्व याऐवजी त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम याला अधिक महत्त्व द्यायला हवे होते, अशी खंत या प्रकरणातील सुरुवातीचे पक्षकार आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते देबी गोएंका यांनी व्यक्त केली आहे.
देबी गोएंका हे मुंबईस्थित ‘कॉन्झर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट’चे (सीएटी) कार्यकारी विश्वस्त असून या प्रकल्पाविरोधात सुरुवातीलाच, २०२२मध्ये याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. “पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या एखाद्या प्रकल्पात सरकारला विशेष रस असेल तर ‘एनजीटी’ आणि सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा अशा प्रकल्पाला स्थगिती द्यायला उत्सुक नसतात,” असे मत गोएंका यांनी व्यक्त केले.
‘एनजीटी’च्या सहा सदस्यीय विशेष पीठाने १६ फेब्रुवारीला महानिकोबार प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. या प्रकल्पाचे महत्त्व, विशेषतः सामरिक महत्त्व यावर उच्चस्तरीय समितीने विचार केला आहे, असे पीठाने निकाल देताना नमूद केले होते. तसेच प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी पुरेशी खबरदारी घेण्यात आली असून त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी योग्य कारण सापडले नाही, असे निरीक्षण ‘एनजीटी’ने नोंदवले होते.
