वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) सहा सदस्यीय विशेष पीठाने सोमवारी ग्रेट निकोबार प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी पुरेशी खबरदारी घेण्यात आली असून त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी योग्य कारण सापडले नाही, असे निरीक्षण ‘एनजीटी’ने नोंदवले.ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आशिष कोठारी यांनी या प्रकल्पाविरोधात दोन मुख्य याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर लवादाने
सोमवारी निकाल दिला.
‘‘या प्रकल्पाचे महत्त्व, विशेषत: सामरिक महत्त्व यावर उच्चस्तरीय समितीने विचार केला आहे,’’ असे पीठाने निकाल देताना नमूद केले. ‘एनजीटी’ने यापूर्वी या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरींचा फेरआढावा घेण्यास सांगितले होते. प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळता ‘एनजीटी’ने संबंधित अधिकारी आणि नियामक संस्थांना पर्यावरणीय मंजुरींचे पूर्ण आणि काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले.
‘एनजीटी’चे अध्यक्ष न्या. प्रकाश श्रीवास्तव यांनी या आदेशाचा मुख्य संक्षिप्त भाग वाचून दाखवताना सांगितले की, पर्यावरणीय मंजुरीच्या स्थितींमध्ये पुरेसे सुरक्षा उपाय प्रदान केल्याचे आम्हाला आढळले आहे. पहिल्या खटल्यात लवादाने पर्यावरणीय मंजुरींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्यामध्ये आम्ही नोंदवलेले उर्वरित मुद्दे उच्चाधिकार समितीने हाताळले आहेत.
पर्यावरणाला फटका -जयराम रमेश
काँग्रेसने या निर्णयावर टीका केली आहे. हा अत्यंत निराशाजनक निर्णय आहे. या योजनेमुळे पर्यावरणावर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली. याबाबत पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्याचे रमेश यांनी नमूद केले.
’ग्रेट निकोबार प्रकल्पासाठी ८० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रचंड पायाभूत सुविधा प्रकल्प १६६ चौरस किमी क्षेत्रात उभारला जाईल. त्यासाठी १३० चौरस किमी जंगल तोडले जाईल.
’या प्रकल्पात एक वाहतूक बंदर, इंटिग्रेटेड टाउनशिप, नागरी आणि लष्करी वापरासाठीचे विमानतळ, ४५० मेगावॅटचा वायू आणि सौरऊर्जेवर आधारित प्लँट यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला नोव्हेंबर २०२२मध्ये पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली होती.
