नाटक, संगीत मैफलींना जीएसटीतून दिलासा

सध्याच्या वस्तू आणि सेवा करांच्या (जीएसटी) दरात आणखी कपात करण्याचा आणि काही स्तरांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय गुरुवारी जीएसटी परिषदेच्या २५व्या बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील नाटय़ आणि संगीत रसिकांसाठी विशेष आनंदाची बाब म्हणजे, नाटके, शास्त्रीय व इतर प्रकारचे सांगीतिक कार्यक्रम, लोककला आविष्कार यांसाठी ५०० रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांना जीएसटीतून सवलत देण्यात आलेली आहे. याचबरोबर केंद्र सरकारने गुरुवारी ग्राहक तसेच खासगी उद्योगांनाही अर्थसंकल्पपूर्व दिलासा दिला. कृषी, इंधन, वाहन गटातील कर कमी करण्यासह सरकारने रोजगार, वस्त्र, मनोरंजन उद्यानाशी संबंधित सेवांवरील करभार कमी केला.

वस्तू व सेवा कर रचनेत येणाऱ्या विविध २९ वस्तू व ५३ सेवा वस्तूंना दुसऱ्यांदा कमी कर टप्प्यात आणताना, जीएसटी परिषदेने गुरुवारी झालेल्या बैठकीत या कररचनेत सध्या समाविष्ट नसलेल्या खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल, हवाई वाहतुकीसाठीचे इंधन तसेच स्थावर मालमत्तेला पुढील बैठकीत करकक्षेत आणण्याचे संकेतही दिले.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गुरुवारच्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत हस्तकलेच्या २९ वस्तू शून्य टक्क्यांवर आणून ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर तांदूळ धान, रुग्णवाहिकेच्या वापरासाठीची वाहने यावरील करही पूर्णपणे रद्द केला. नव्या बदलाची अंमलबजावणी २५ जानेवारीपासून होणार आहे.

मेहंदी कोनवरील कर आधीच्या १८ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांवर आणून ठेवला आहे. त्याचबरोबर वेलवेट वस्त्रावरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. तांदूळ धानावर आता कोणताही कर नसेल. यापूर्वी त्यावर ५ टक्के अप्रत्यक्ष कर लागू होता. ठिबक सिंचन पद्धती तसेच यांत्रिकी स्प्रेवरील कर १८ वरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. २० लिटर पिण्याच्या बाटलीबंद पाण्यावरील कर १२ टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी तो १८ टक्के होता.

खासगी कंपन्यांच्या स्वयंपाकाच्या गॅसवरील कर सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्के असा किमान करण्यात आला आहे. सेवा क्षेत्रात समावेश असलेल्या खनिकर्म तसेच नैसर्गिक वायू उत्पादनावर १२ टक्के कर लावण्यात आला आहे. बायो-डिझेलवरील कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. याचा फायदा असा इंधनांवर धावणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना होणार आहे.

रुग्णवाहिकेसाठी वापर होणाऱ्या वाहनांवर आता कोणताही कर नसेल. यापूर्वी अशा वाहनांकरिता १५ टक्के कर लागू होता. वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर आधीच्या कमाल २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. याचा लाभ सेकंडहॅण्ड वाहन खरेदीदारांनाही होणार आहे.

ई-वे बिल १ फेब्रुवारीपासून

व्यापाऱ्यांना आंतरराज्य देयकासाठी आवश्यक असलेली ई-वे बिल पद्धती येत्या १ फेब्रुवारीपासून लागू होणार असल्याचेही परिषदेने स्पष्ट केले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावरील ही पद्धती लवकरच देशव्यापी करण्यात येईल, असेही परिषदेच्या बैठकीनंतर सांगण्यात आले. १ फेब्रुवारीपासून पहिल्या टप्प्यात १५ राज्यांतर्गत ई-वे बिलची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ५०,००० रुपयांहून अधिक मूल्य असलेल्या वस्तूंची राज्यांतर्गत हाताळणीकरिता ई-वे बिल आवश्यक करण्यात येणार आहे.