पीटीआय, नवी दिल्ली : सर्व नोकरदार आणि मालकांना निवृत्ती वेतन योजनेतील तरतुदींबाबत मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी केल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीय कामगार मंत्रालयातून देण्यात आली आहे. भविष्य निर्वाह निधी कायद्यातील २०१४ साली झालेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वैध ठरवली. या निकालामुळे १५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारीही निवृत्ती वेतनासाठी पात्र ठरणार आहेत. २०१४ साली झालेली घटनादुरुस्तीमधील १५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्यांना पगाराच्या १.८६ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीसाठी देण्याची अट न्यायालयाने रद्द ठरवली. तर भविष्य निर्वाह निधीसाठी १९५२च्या कायद्यातील ६ हजार ५०० रुपयांच्या किमान वेतनाची मर्यादा १५ हजार करण्याची दुरुस्ती मात्र न्यायालयाने मान्य केली. शुक्रवारी सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. सुधांशू परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालाचा केंद्र सरकारसह भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय (ईपीएफओ), कर्मचारी आणि मालकांच्या संघटनांनी अभ्यास सुरू केला आहे. निकालाला अनुसरून नव्या तरतुदी आणि प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सूचना लवकरच जाहीर केल्या जातील, अशी माहिती कामगार मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. ईपीएफओमधील कर्मचारी आणि मालकांच्या प्रतिनिधींनी निकालाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या असून अधिक अभ्यासाअंती विश्लेषण करणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. ईपीएफओसह सर्व संबंधितांना प्रणालीमध्ये सुधारणेसाठी वेळ देत न्यायालयाने आपल्या आदेशाला सहा महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. येत्या चार महिन्यांमध्ये यासंदर्भात अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. थोडी माहिती.. केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यात २०१४ साली केलेली घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली होती. याला आव्हान देत ईपीएफओ, केंद्र सरकारसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली आणि शुक्रवारी न्यायालयाने निकाल दिला. निवृत्ती वेतन सर्वानाच.. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये १५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्यांनाही आता निवृत्ती वेतन मिळणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी पगाराच्या १.८६ टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याची अट न्यायालयाने रद्द ठरवली. १९५२च्या कायद्यातील तरतुदींना यामुळे छेद जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता अधिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त भरुदड सोसावा लागणार नाही.
