नवी दिल्ली : गुजरातमधील मोरबी येथील पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेचा तपास व संबंधित इतर पैलूंवर वेळोवेळी लक्ष ठेवावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गुजरात उच्च न्यायालयाला दिले. या दुर्घटनेत १४० हून अधिक जण मृत्युमुखी पडले होते. त्यात ४७ मुलांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर आधीच सुनावणी घेतली आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकाकर्त्यांला व या दुर्घटनेत आपले दोन नातलग गमावलेल्या अन्य एका याचिकाकर्त्यांला या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास परवानगी दिली. या दुर्घटनेची स्वतंत्र चौकशी आणि आप्त गमावलेल्या कुटुंबीयांना पुरेशी नुकसानभरपाई मिळावी ही याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

Victim education
सामूहिक बलात्कारामुळे शिक्षण सुटले, न्यायालय म्हणाले…
gurmeet ram rahim
“राम रहीमला पॅरोल देण्यापूर्वी…”, उच्च न्यायालयाचा हरियाणा सरकारला दणका; म्हणाले, “तुम्ही अशा किती गुन्हेगारांना…”
retired judge pension
निवृत्त न्यायाधीश २० हजारांत भरणपोषण कसे करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र शासनाला सवाल
supreme court
राज्य शासनाने ‘ईडी’ला साहाय्य करावे; सर्वोच्च न्यायालयाचा तमिळनाडू सरकारला सल्ला