इशरत जहाँ चकमकप्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटल्यास गुजरात सरकारची परवानगी नाही

‘तीन आरोपींविरुद्ध खटला भरण्यास गुजरात सरकारने परवागी नाकारली आहे.

२००४ सालच्या इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात आयपीएस अधिकारी जी. एल. सिंघल यांच्यासह ३ आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला भरण्याची परवागी गुजरात सरकारने नाकारली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शनिवारी येथील एका न्यायालयाला दिली.

विशेष न्यायाधीश व्ही.आर. रावल यांच्या निर्देशावरून, सिंघल यांच्यासह तरुण बारोट व अनाजु चौधरी या तिघांविरुद्ध खटला दाखल करण्याची परवानगी सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितली होती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अन्वये, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्याचा भाग म्हणून केलेल्या कुठल्याही कृत्याबद्दल त्यांच्यावर खटला भरण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असते.

‘तीन आरोपींविरुद्ध खटला भरण्यास गुजरात सरकारने परवागी नाकारली आहे. त्याबाबतचे पत्र आम्ही आज न्यायालयात सादर केले’, असे विशेष न्यायाधीश आर. सी. कोदेकर यांनी सांगितले.

पोलीस महानिरीक्षक जी.एल. सिंघल, निवृत्त पोलीस अधिकारी तरुण बारोट व चौधरी यांनी ‘परवानगी न मिळाल्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाही रद्द करण्यासाठी’ न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. सुनावणी सुरू असताना परमार यांचे निधन झाले होते.

२०१९ साली राज्य सरकारने अशाच प्रकारे परवानगी नाकारल्यामुळे विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी प्रभारी पोलीस अधिकारी डी.जी. वंजारा आणि एन.के. अमीन यांच्याविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. त्यापूर्वी २०१८ साली माजी प्रभारी पोलीस महासंचालक पी.पी. पांडे यांनाही या खटल्यातून मुक्त करण्यात आले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Gujarat government permission case against three officials in the ishrat jahan encounter case akp