गुजरातमधील पंचायत निवडणुकांमध्ये ई-मतदान यंत्रणा राबवण्याचा विचार गुजरात सरकार करीत आहे. खरे तर पालिका निवडणुकांमध्ये हा प्रयोग करण्यात आला होता व त्याला फार कमी प्रतिसाद मिळाला असतानाही आता त्याची व्याप्ती वाढवली जात आहे. सध्या राज्यातील आठ महापालिकांत ई-मतदानाची सुविधा आहे. जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायतीत ही सुविधा देण्यात आलेली नाही. असे असले तरी पंचायतीमध्ये ई-मतदान सुविधा देण्याच्या आधी सरकारने परदेशात किंवा भारतात इतर राज्यांत अशी सुविधा आहे किंवा नाही याची चाचपणी सुरू केली आहे. पंचायत व ग्रामीण विकासमंत्री जयंती चावडा यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात इंटरनेट जोडणी किती प्रमाणात आहे याचीही माहिती घेतली जात आहे, कारण गुजरातमध्ये पंचायत पातळीवर ई-मतदान सुविधा राबवण्यासाठी हा पूर्वाभ्यास आवश्यक आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत गुजरात राज्य निवडणूक आयोगाने सहा महापालिकांत ई-मतदानाची सुविधा लागू केली होती, पण त्याला फार कमी प्रतिसाद मिळाला होता. देशात गुजरात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रथम ऑनलाइन मतदानाचा प्रयोग केला होता. २०१० मध्ये ही सुविधा पहिल्यांदा उपलब्ध करण्यात आली. अलीकडे झालेली निवडणूक ऑनलाइन सेवा असलेली दुसरी निवडणूक होती. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव एम. व्ही. जोशी यांनी सांगितले की, पंचायत खात्याने हिरवा कंदील दिला, तर त्या निवडणुकीतही ई-मतदानाची सुविधा दिली जाईल. त्यासाठी तशी अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे.
