भ्रष्टाचाराचे आरोप, गुजरातमध्ये दोन IAS अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती; काय आहे ऑपरेशन गंगाजल?

प्रशासकीय शिस्तभंग, भ्रष्टाचाराचे गुन्हे आणि नैतिक गैरवर्तनाचा सामना करत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात येत आहे, असे वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने दिले आहे.

कोण आहेत के. राजेश?

२०११ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी असलेले के. राजेश यांच्यावर लाचखोरी, बेकायदेशीर जमीन वाटप आणि मनी लाँडरिंगप्रकरणी गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले सुरू आहेत. या कारवाईपूर्वीच ते शासकीय सेवेतून निलंबित होते.

एप्रिल २०१८ ते जून २०२१ या काळात सुरेंद्रनगरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देण्यासाठी आणि सरकारी जमिनींचे वाटप करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाच घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी सीबीआयने २०२२ मध्ये त्यांना अटक केली होती. त्यानंतर ईडीने पीएमएलए कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आणि आरोपपत्र दाखल केले.

२३ मार्च १९८६ रोजी जन्मलेल्या के. राजेश यांनी पुडुचेरी विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीची बी.टेक पदवी घेतली. २०११ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण करून ते प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. सुरेंद्रनगरपूर्वी त्यांनी जुनागढ व सुरत येथे साहाय्यक जिल्हाधिकारी, तर सुरत येथे जिल्हा विकास अधिकारी (डीडीओ) म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती.

कोण आहेत गौरव दहिया?

३ जून १९८४ रोजी जन्मलेल्या गौरव दहिया यांनी २००७ मध्ये नवी दिल्लीतील ‘एम्स’ येथून वैद्यकीय शाखेची (एमबीबीएस) पदवी पूर्ण केली होती. त्यानंतर २०१० मध्ये ते प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले होते. गौरव दहिया यांच्या कारकिर्दीत राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेतील कार्यकाळ आणि त्यांच्या वैयक्तिक गैरवर्तनावरून अनेक वाद निर्माण झाले होते. अखेर अंतर्गत चौकशी अहवाल आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईनंतर त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये दिल्लीतील एका महिलेने त्यांच्यावर द्विपत्नीत्व (दुसरा विवाह) आणि व्यावसायिक गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप केले होते. राज्य शासनाच्या प्राथमिक चौकशी समितीत या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्याने त्यांना तत्काळ निलंबित करून खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली होती. दहिया यांनी हे आरोप फेटाळत आपल्याला हनी-ट्रॅपमध्ये अडकवून ब्लॅकमेल केले जात असल्याचा दावा केला होता. दिल्ली पोलिसांनी नंतर संबंधित महिलेच्या तक्रारीतून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली असली, तरी इतर तक्रारींवरून राज्य सरकारची खातेनिहाय चौकशी सुरूच होती.

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सरकारने त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले. निवृत्त आयएएस अधिकारी व्ही. एस. गढवी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने संबंधित महिलेसाठी दिल्लीत सदनिका (फ्लॅट) खरेदी करण्यासह अन्य आर्थिक व्यवहारांचा तपास केला.

जवळपास चार वर्षांच्या प्रदीर्घ निलंबनानंतर जुलै २०२३ मध्ये राज्य सरकारने त्यांचे निलंबन मागे घेत त्यांची गांधीनगर येथे अतिरिक्त विकास आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. गुरुवारी सक्तीची निवृत्ती मिळेपर्यंत ते याच पदावर कार्यरत होते. वयाच्या ४२ व्या वर्षी सक्तीने निवृत्त करण्यात आलेल्या दहिया यांची प्रत्यक्ष सेवानिवृत्ती २०४४ मध्ये होणार होती; म्हणजेच त्यांच्या सेवेची तब्बल १८ वर्षे शिल्लक असतानाच ही कारवाई करण्यात आली.

काय आहे ‘ऑपरेशन गंगाजल’?

गुजरात प्रशासनाला भ्रष्ट आणि वादग्रस्त अधिकाऱ्यांपासून मुक्त करण्यासाठी ‘ऑपरेशन गंगाजल’ हा विशेष उपक्रम राबवला जात आहे. या अंतर्गत ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप, फौजदारी गुन्हे अथवा नैतिक गैरवर्तणुकीच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत, त्यांच्या संपूर्ण सेवेचा सखोल आढावा घेतला जातो आणि कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाते. या मोहिमेअंतर्गत करण्यात आलेल्या या कारवाईने राज्यातील नोकरशाहीत मोठी खळबळ उडाली आहे.