पीटीआय, अहमदाबाद, नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयी माहिती देण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) गुजरात विद्यापीठाला दिलेला आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. तसेच या खटल्याच्या कामकाजासाठी आलेल्या खर्चापोटी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला.
दंडाची रक्कम चार आठवडय़ांच्या आत गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी, असे आदेशही गुजरात न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निकालानंतर भाजपच्या नेत्यांनी केजरीवाल यांच्यावर शाब्दिक हल्ला चढवला. तर पंतप्रधानांचे शिक्षण जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार नाही का असा प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केला. अल्पशिक्षित पंतप्रधान देशासाठी घातक आहे अशी टीकाही त्यांनी केली.
केजरीवाल यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागणी केल्यानंतर, तत्कालीन केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीविषयीची माहिती द्यावी, असे आदेश एप्रिल २०१६ मध्ये गुजरात विद्यापीठाला दिले होते. त्यावर कोणाचे तरी ‘बेजबाबदार पोरकट कुतुहल’ ही जनहिताची बाब होऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी गुजरात विद्यापीठाने केली होती. पंतप्रधानांच्या पदवीविषयीची माहिती आधीच जाहीर करण्यात आली आहे आणि विद्यापीठाने त्याविषयीची माहिती संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केली आहे, असा युक्तिवाद विद्यापीठाची बाजू मांडणाऱ्या महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी गेल्या सुनावणीमध्ये केला होता.
मंत्री तुरुंगात असल्याने केजरीवाल नैराश्यात : भाजप
नवी दिल्ली : केजरीवाल पंतप्रधान मोदी यांच्याबद्दल असत्य माहिती पसरवीत आहे. केजरीवाल जे करीत आहेत ते त्यांच्या नैराश्याचे प्रतिबिंब आहे. त्यांच्या सरकारमधील मंत्री गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया ही त्याचाच परिणाम असल्याची टीका भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केली.
प्रकरण काय?
केजरीवाल यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाला पत्र लिहिले होते. आपल्यासंबंधीच्या सरकारी नोंदी उघड करण्यास आपली काहीच हरकत नाही, मग पंतप्रधान मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी आयोग माहिती का दडवत आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यांच्या या पत्राच्या आधारे, केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयीची माहिती केजरीवाल यांना द्यावी, असे आदेश गुजरात विद्यापीठाला दिले होते.
‘अशिक्षित, अल्पशिक्षित पंतप्रधान देशासाठी घातक’
पंतप्रधान किती शिकले आहेत हे जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार नाही का? त्यांनी न्यायालयात पदवी दाखवायला जोरदार विरोध केला होता, त्याचे कारण काय? ज्यांना पंतप्रधानांची पदवी पाहायची आहे त्या सर्वाना दंड करणार का? अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित पंतप्रधान देशासाठी अतिशय घातक आहे, अशी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल
