२००२ च्या गुजरात दंगलीत मारले गेलेले दिवंगत खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना एसआयटीने दिलेल्या क्लीन चिटविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एसआयटी प्रमुख आर.के. यांची नंतर उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती केली गेली. अहमदाबादचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त पी.सी. पांडे, जे या प्रकरणात सुरुवातीला आरोपी होते, ते नंतर गुजरातचे डीजीपी बनले. त्यांचा आरोपी ते डीजीपी हा प्रवास निराशाजनक आहे, असाही उल्लेख सिब्बल यांनी केला. तसेच CBI चे माजी संचालक आरके राघवन यांची ऑगस्ट २०१७ मध्ये सायप्रसमध्ये उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, असंही त्यांनी सांगितलं. वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, 'जळलेल्या मृतदेहांचे फोटो काढून त्याद्वारे द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी कोणाचाही फोन जप्त करण्यात आला नव्हता.' कपिल सिब्बल यांनी या दंगलीमागे सरकार आणि पोलिसांचेच काही लोक असल्याचे संकेत कोर्टात दिले. "संपूर्ण कट विहिंपचे आचार्य गिरिराज किशोर यांनी रचला होता. ज्या रुग्णालयात मृतदेह ठेवण्यात आले होते, त्या रुग्णालयात त्यांना पोलीस संरक्षणासह नेण्यात आले होते," असंही ते म्हणाले. “एसआयटी फक्त आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती. कारसेवकांच्या मृतदेहांवर गुजरात प्रशासन आणि विहिंपच्या मंडळींनी केलेले राजकारण, त्यामुळेच इतका हिंसाचार झाला. प्लॅटफॉर्मवरच मृतदेहांचे शवविच्छेदन झाल्यावर ते एकतर नातेवाइकांच्या ताब्यात द्यायला हवे होते किंवा त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायला हवे होते,” असं कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले.
