गुजरातमध्ये १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला. त्यानंतर ती गरोदर राहिली. बलात्कार पीडिता सध्या सात महिन्यांची गरोदर आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात तिच्या गर्भपाताला संमती मिळावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात करण्यात आली आहे. या प्रकरणाविषयी गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती समीर जे. दवे यांनी तोंडी मत नोंदवतना असं म्हटलं की, “जुन्या काळात १४-१५ व्या वर्षी लग्न होणं ही अत्यंत सामान्य बाब होती. मुलगी १७ वर्षांची होईपर्यंत तिला मूलही होत असे. तुम्ही वाचणार नाही हे माहित आहे. तरीही सांगतो एकदा मनुस्मृती काय सांगते वाचा.”

१७ वर्षांच्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला. त्यानंतर तिच्या वडिलांना जेव्हा समजलं की ती गरोदर राहिली आहे तोपर्यंत सात महिने झाले होते. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या वडिलांनी गर्भपातासाठी संमती मिळावी म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. वरिष्ठ वकील सिकंदर सय्यद हे या मुलीच्या वडिलांची बाजू मांडत आहेत. त्यांनी मेडिकल टर्मिनेशनचा मुद्दा उचलून धरला.

Manorama Khedkar, police custody,
मनोरमा खेडकर यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ
Consensual sex cannot be termed rape merely because love wanes away Karnataka High Court
प्रेम कमी झालं म्हणून सहमतीचे शारीरिक संबंध बलात्कार ठरत नाहीत : उच्च न्यायालय
Mumbai ed chargesheet marathi news
२६३ कोटींचे प्राप्तिकर गैरव्यवहार प्रकरण : वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या पतीसह तिघांविरोधात आरोपपत्र, आरोपपत्रात तीन कंपन्यांचाही समावेश
Rajesh Shah Worli BMW hit-and-run case
Worli Hit And Run Case : राजेश शाहांना २४ तासांच्या आत दिलासा, १५ हजारांच्या तात्पुरत्या बाँडवर जामीन मंजूर
NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
girlfriend genitals cut news
धक्कादायक! ऐनवेळी लग्नास नकार दिल्याने महिलेचं क्रूर कृत्य, प्रियकराचे गुप्तांग कापून…
Medha Patkar
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर यांना पाच महिन्यांचा कारावास, २४ वर्षांपूर्वीच्या खटल्यात सुनावली शिक्षा!
Maharashtra State Government, Maharashtra State Government Opposes Rs 5000 Monthly Assistance to Senior Citizens, Rs 5000 Monthly Assistance Demand for Senior Citizens,
“निराधार ज्येष्ठ नागरिकांना पाच हजार अर्थसहाय्य देणे न्यायसंगत नाही,” राज्य सरकारने स्पष्टच सांगितले…

जस्टिस समीर दवे काय म्हणाले?

याबाबत तोंडी मत व्यक्त करताना जस्टिस समीर दवे असं म्हणाले की “जुन्या काळात १४-१५ व्या वर्षी मुलीचं लग्न होणं आणि १७ व्या वर्षी तिला मूल होऊन ती एका मुलाची आई होणं ही अगदी सामान्य बाब होती. मनुस्मृती वाचा तुम्हाला कळेल.” दुसरीकडे वरिष्ठ वकील सैय्यद यांनी या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी असं म्हटलं आहे. १८ ऑगस्टला या मुलीला प्रसूतीची तारीख डॉक्टरांनी दिली आहे. मात्र गर्भपातासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की पीडिता आणि तिच्या पोटात वाढणारं बाळ या दोघांची प्रकृती व्यवस्थित असेल तर गर्भपाताची संमती दिली जाणार नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.

गुजरात न्यायालयाने दिले मेडिकल चाचणीचे आदेश

या प्रकरणात पीडितेची मेडिकल तपासणी करण्यात यावी असे आदेश गुजरात न्यायालयाने दिले आहेत. कोर्टाने राजकोट सरकारी रुग्णालयचे मुख्य अधिष्ठाता यांना हे निर्देशही दिले आहेत की मुलीची चाचणी तातडीने डॉक्टरांच्या एका पॅनलकडून करण्यात यावी. उच्च न्यायालयाने पीडितेच्या वडिलांना हे सांगितलं आहे की डॉक्टरांचं पॅनल काय निर्णय देतं? त्यांचा अहवाल काय असेल त्यावर आम्ही गर्भपाताची संमती द्यायची की नाही ते ठरवू. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जून रोजी होणार आहे. मात्र गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मनुस्मृतीचं उदाहरण देत काढलेले उद्गार सध्या चर्चेत आहेत.