मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांना पदावरून हटवण्याची मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या (एसआयआर) मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाचे सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी या अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी १० महिन्यांच्या कालावधीत १४ आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यादरम्यानच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित आणखी एका प्रकरणाची भर पडली आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘टाईम्स नाऊ’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी २००६ मधील एका वादग्रस्त प्रकरणाची व्हिजिलन्स आणि अँटी-करप्शन ब्युरोकडून (VACB) सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे प्रकरण २००६ मधील मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन (Lee See Been) यांच्या आत्महत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. ली सी बीन हे केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टअंतर्गत एमसी रोडच्या सुधारणा कामात सामील असलेल्या PATI-BEL कंपनीचे प्रतिनिधी होते. त्यांनी केलेल्या आत्महत्येनंतर सापडलेल्या पत्रात तत्कालीन राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचा आरोप आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
२००६ मध्ये या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी झाली होती, परंतु बाहेरील राजकीय आणि प्रशासकीय दबावामुळे ही चौकशी अर्धवट राहिल्याचा आरोप आहे. रमेश चेन्निथला यांनी या प्रकरणातील सर्व जुन्या फायली मागवल्या असून, चौकशीत हस्तक्षेप करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश व्हिजिलन्स संचालकांना दिले आहेत. “चौकशीत बाहेरील प्रभावाचे आरोप अत्यंत गंभीर असून, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे,” असे केरळच्या गृहमंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चिदंबरम यांचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवाहन
दुसरीकडे, विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशभरातील राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) पुढे येऊन वस्तुस्थिती मांडण्याचे आवाहन केले आहे.
“महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बोलले आहेत, कर्नाटकाचे अधिकारी बोलले आहेत, तर ओडिशाच्या अधिकाऱ्याने मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांनी समन्स बजावण्यापूर्वी इतर राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांना ECI कडून काय सूचना मिळाल्या आणि त्यांनी त्याचे कसे पालन केले, हे स्पष्ट करावे,” असे चिदंबरम यांनी वृत्तसंस्था ‘ANI’ शी बोलताना सांगितले.
SIR प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, निवडणूक आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष केले का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
विरोधी पक्षांकडून राजीनाम्याची मागणी अन् आंदोलनाचा इशारा
विरोधी पक्ष ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ वृत्तपत्रातील अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत मतदार यादी, नोंदणी आणि तांत्रिक प्रणालींशी संबंधित निर्णयांवर किमान १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले होते.
मात्र, निवडणूक आयोगाने (ECI) हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. मसुदा टप्प्यात प्रशासकीय आणि तांत्रिक सूचना मागवणे ही नेहमीची पद्धत असल्याचे सांगत, सर्व निर्णय एकमुखाने घेण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या मुद्द्यावरून ‘इंडिया’ आघाडी आक्रमक झाली असून, ६ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलने आणि १ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीत भव्य मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
